Gas emissions in the world : जगातील 50 टक्के प्रदूषण आणि ग्रीन हाऊस गॅसेस थोडक्यात तापमान वाढीसाठी फक्त पाच देश जबाबदार असल्याचं समोर आलं आहे. यामध्ये भारतासह (India) चीन (China), अमेरिका (US), रशिया (Russia) आणि इंडोनेशिया (indonesia)या देशांचा समावेश आहे. 193 देशांमधील उत्सर्जन आणि भविष्यातील हवामान लक्ष्यांचा शोध करण्यायोग्य डॅशबोर्ड तयार केला गेला होता. तसेच ऊर्जा मिश्रणावरील माहिती ज्याच्या आधारे अक्षय ऊर्जेवरील प्रगती दर्शवली जाते. यासोबतच क्लायमेट वॉच आणि आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीचा डेटा वापरून सर्वाधिक प्रदूषण आणि ग्रीन हाऊस गॅसेस असलेल्या देशांची यादी देण्यात आली आहे.
PM Modi Europe Visit: PM मोदी इटली आणि ब्रिटेन दौऱ्यासाठी रवाना, जी-20 परिषदेत होणार सहभागी
The Financial Times नं 193 देशांमधील उत्सर्जन आणि भविष्यातील हवामान लक्ष्यांचा शोध करण्यायोग्य डॅशबोर्ड तयार केला होता. फायनान्शियल टाईम्सच्या वृत्तानुसार जगातील सर्वात मोठा वार्षिक उत्सर्जक असलेल्या चीनने अद्याप आपले लक्ष्य औपचारिकपणे सादर केलेले नाही. सप्टेंबर 2020 मध्ये, 2030 च्या आसपास कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जनाच्या शिखरावर पोहोचण्याचा आणि 2060 पर्यंत कार्बन न्यूट्रल होण्याबाबत त्यांनी घोषणा केली आहे.
पॅरिस करारावर स्वाक्षरी केलेल्या देशांना ग्लासगो येथे COP26 शिखर परिषदेपूर्वी त्यांचे हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सुधारित राष्ट्रीय धोरणं सादर करण्यास सांगितले होते. 2015 च्या पॅरिस कराराचे उद्दिष्ट हे आहे की, जागतिक तापमानवाढ पूर्व-औद्योगिक काळापासून 2C च्या खाली आणि आदर्शपणे 1.5C पेक्षा जास्त नको. ग्लोबल वॉर्मिंग आधीच 1.1 डिग्री सेल्सिअस असण्याचा शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे. हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी कायदेशीर बंधनकारक असलेल्या देशांच्या धोरणांना राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) असं म्हटलं जातं.
भारताची गोष्ट वेगळी
तापमान वाढीसाठी फक्त पाच देश जबाबदार असल्याचं सांगितलं जात आहे. यात जरी भारताचं नाव असलं तरी भारताची गोष्ट वेगळी आहे. भारताचा पर कॅपिटा कार्बन इमिशन म्हणजे प्रति व्यक्ती कार्बन उत्सर्जन हा 1.96 टन इतका आहे. चीनचा तो 8.4 तर अमेरिका चा तो 18.6 टन आहे. त्यामुळे भारत, चीनला जबाबदार ठरवलं जातंय, हे चुकीचं आहे. आपल्याकडे जसं सामाजिक न्याय हा प्रकार आहे. तशी Climate Justice कन्सेप्ट भारताने मांडली आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने विकसित देश तापमान वाढीला जबाबदार आहेत, असं तज्ञांचं मत आहे.