अदानी एंटरप्रायझेस संदर्भात बदनामीकारक मजकूर प्रकाशित करण्यास पत्रकारांचा गट, कार्यकर्त्यांना दिल्ली कोर्टाची मनाई

Adani Enterprises : अदानी एंटरप्रायझेस संदर्भात बदनामीकारक मजकूर प्रकाशित करण्यास दिल्ली कोर्टानं काही पत्रकार आणि कार्यकर्ते यांना मनाई केलीय.

गौतम अदानी

Source : PTI

नवी दिल्ली : दिल्लीतील एका न्यायालयानं अदानी एंटरप्रायझेस संदर्भात पत्रकारांचा गट, कार्यकर्ते आणि विदेशी संबंध असणाऱ्या संस्थांना कथित पडताळणी न केलेला आणि बदनामीकारक मजकूर प्रकाशित करण्यास मनाई केली आहे. यासंदर्भातील एक आदेश दिल्लीतील न्यायालयानं शनिवारी काढला. 

वरिष्ठ सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार सिंग यांनी अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडनं दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यासंदर्भातील सुनावणी करताना प्रतिवादींना वेबसाईट,सोशल मिडिया पोस्टवरील लेखांसह विविध प्लॅटफॉर्मवर यापूर्वी प्रकाशित  करण्यात आलेले एईएल संदर्भातील वादग्रस्त पोस्ट निर्धारित वेळेत काढून टाकावेत असे निर्देश दिले. 

 अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडनं केलेल्या आरोपानुसार paranjoy.in, adaniwatch.org आणि adanifiles.com.au यावरील बदनामीकारक प्रकाशनं, संबंधित व्हिडिओ आणि पोस्ट जाणीवपूर्वक त्यांची प्रतिमा खराब करण्यासाठी आणि जगभरातील व्यवसायाच्या कामकाजात अडचणी आणण्यासाठी तयार केले होते. 

एईएलनं दाखल केलेल्या दाव्यानुसार प्रतिवादींमध्ये परंजॉय गुहा ठाकुरता, रवी नायर, अबीर दासगुप्ता, अयस्कांत दास, आयुष जोशी, बॉब ब्राउन फाउंडेशन, ड्रीमस्केप नेटवर्क इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड, गेटअप लिमिटेड, डोमेन डायरेक्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड हे इंस्ट्रा आणि जॉन डो यांचा समावेश आहे. अदानी एंटरप्रायझेसचे वकील विजय अग्रवाल यांनी कोर्टात युक्तिवाद केला. ते म्हणाले निराधार आरोपांच्या अनियंत्रित प्रसारामुळं कंपनीची प्रतिष्ठा खराब झाली याशिवाय गुंतवणूकदारांचं मोठं नुकसान झालं. कंपनीला कोणत्याही नियामक प्राधिकरणाकडून किंवा न्यायालयानं दोषी ठरवलं नसल्याचा युक्तिवाद देखील त्यांनी केला. 2023 मध्ये नियामक आणि मिडिया स्क्रुटिनीला सामोरं गेल्यानंतर कंपनी त्यातून पारदर्शकपणे बाहेर आली आणि बाजाराचा विश्वास पुन्हा मिळवला. 

न्यायालयाने म्हटलं की वादीच्या तक्रारीत असं होतं की कथित बदनामीकारक लेखांमुळे त्यांच्या ताळेबंदावर ताण येऊ शकतो, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला विलंब होऊ शकतो, गुंतवणूकदारांचे अब्जावधी रुपये बुडू शकतात, बाजारात घबराट निर्माण होऊ शकते, जागतिक स्तरावर वादीच्या प्रतिष्ठेला नुकसान होऊ शकते, तसेच सध्याच्या आणि भविष्यातील व्यवसायांचे नुकसान होऊ शकते आणि निधी उभारण्याच्या फर्मच्या क्षमतेतही अडथळा येऊ शकतो.

"प्रथमदर्शनी वादीच्या बाजूने एक केस आहे. सतत फॉरवर्ड/प्रकाशन/री-ट्विट आणि ट्रोलिंग केल्याने वादीची प्रतिमा सार्वजनिक धारणेत आणखी डागाळेल आणि त्यामुळे मीडिया ट्रायल होऊ शकते, हे लक्षात घेता, सोयीचा समतोलही वादीच्या बाजूने आहे," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

त्यानंतर न्यायालयाने प्रतिवादींना पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत वादीची प्रतिष्ठा कलंकित करणाऱ्या "असत्यापित, अप्रमाणित आणि पूर्व-दर्शनी बदनामीकारक अहवाल" प्रकाशित करण्यास, वितरित करण्यास किंवा प्रसारित करण्यास मनाई केली.

"लेख आणि पोस्ट चुकीचे, पडताळणी न केलेले आणि प्रथमदर्शनी बदनामीकारक असतील तर, प्रतिवादी क्रमांक 1 ते 10 यांना त्यांच्या संबंधित लेख/सोशल मीडिया पोस्ट/ट्विटमधून अशी बदनामीकारक सामग्री काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत आणि जर ते शक्य नसेल तर या आदेशाच्या तारखेपासून पाच दिवसांच्या आत ती काढून टाकावी," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

माहिती तंत्रज्ञान Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code नियमांनुसार, आदेश मिळाल्यापासून 36 तासांच्या आत सामग्री काढून टाकण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

अंतरिम आदेशामुळे प्रतिवादींना अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडबद्दल कोणतीही पडताळणी न केलेली किंवा अप्रमाणित विधाने करण्यापासून रोखण्यात आले आणि जर कोणताही कथित बदनामीकारक मजकूर आढळला तर कंपनीला काढून टाकण्यासाठी अतिरिक्त लिंक्स सूचित करण्याची परवानगी देण्यात आली.

तथापि, न्यायालयाने असे म्हटले आहे की ते प्रतिवादींना निष्पक्ष, सत्यापित आणि सिद्ध अहवाल देण्यापासून आणि असे लेख, पोस्ट किंवा URL होस्ट करण्यापासून,संग्रहित करण्यापासून किंवा प्रसारित करण्यापासून रोखणारा एक सामान्य आदेश जारी करत नाही.

त्यात पुढे म्हटले आहे की, "हे स्पष्ट केले आहे की या आदेशाचा प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणार नाही आणि जोपर्यंत ते सिद्ध आणि सत्यापित सामग्रीवर आधारित निष्पक्ष आणि अचूक वृत्तांकन असेल तोपर्यंत आरोपांच्या संदर्भात तपास आणि न्यायालयीन कार्यवाहीबद्दल वृत्तांकन करण्यापासून कोणत्याही व्यक्तीला रोखले जाणार नाही." न्यायालयाने पुढील सुनावणी 9 ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे.