एक्स्प्लोर
Advertisement
UTTAR PRADESH (80)
43
INDIA
36
NDA
01
OTH
MAHARASHTRA (48)
30
INDIA
17
NDA
01
OTH
WEST BENGAL (42)
29
TMC
12
BJP
01
INC
BIHAR (40)
30
NDA
09
INDIA
01
OTH
TAMIL NADU (39)
39
DMK+
00
AIADMK+
00
BJP+
00
NTK
KARNATAKA (28)
19
NDA
09
INC
00
OTH
MADHYA PMADHYA PRADESH (29)RADESH (29(
29
BJP
00
INDIA
00
OTH
RAJASTHAN (25)
14
BJP
11
INDIA
00
OTH
DELHI (07)
07
NDA
00
INDIA
00
OTH
HARYANA (10)
05
INDIA
05
BJP
00
OTH
GUJARAT (26)
25
BJP
01
INDIA
00
OTH
(Source: ECI / CVoter)
दलितांच्या समर्थनार्थ राहुल गांधींचं आज उपोषण
2 एप्रिलला दलितांनी पुकारलेला भारत बंद आणि त्यांच्यावरील कथित अत्याचाराविरोधात राहुल गांधी उपोषण करणार आहेत.
नवी दिल्ली: काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज राजघाटवर दलितांच्या समर्थनार्थ एकदिवसीय उपोषण करणार आहेत. 2 एप्रिलला दलितांनी पुकारलेला भारत बंद आणि त्यांच्यावरील कथित अत्याचाराविरोधात राहुल गांधी उपोषण करणार आहेत.
जिल्हा कार्यालयातील कार्यकर्त्यांचं उपोषण
राहुल गांधी आज सकाळी 10पासून उपोषणाला सुरुवात करतील. त्यांच्यासोबत देशभरातल्या काँग्रेसच्या जिल्हा आणि शहर मुख्यालयातील कार्यकर्तेही उपोषणाला बसणार आहेत.
मोदी दलितविरोधी असल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला होता. त्यामुळे त्यांनी आता सरकारविरोधी उपोषणाचं हत्यार काँग्रेसनं उपसलं आहे.
राहुल गांधींचं उषोषण नेमकं का?
सुप्रीम कोर्टाने अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत 20 मार्चला दिलेल्या निर्णयाविरोधात दलितांनी भारत बंद पुकारला होता. या बंदला हिंसक वळण लागलं होतं. यामध्ये देशभरात दहा जणांचा मृत्यू झाला होता.
अॅट्रॉसिटीबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निकाल
कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटीचा आरोप करुन त्याची थेट अटक होणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने 20 मार्चला यासंदर्भात निकाल दिला, ज्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांसह सामान्य व्यक्तींनाही संरक्षण मिळालं.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी असेल तरच सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अटकेची कारवाई करता येईल. न्यायमूर्ती उदय ललित आणि ए. के. गोयल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
विशेष म्हणजे केवळ सरकारी नोकरच नव्हे, तर इतर सामान्य व्यक्तींनाही अशाच प्रकारचं संरक्षण देण्यात आलं आहे. एसएसपी (senior superintendent of police) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी त्यासाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या स्तरावर अशा प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी होईल, त्यातून केवळ अॅट्रॉसिटीच्या माध्यमातून अडकवण्याचा तर हा प्रकार नाही ना, हे सिद्ध झाल्यावरच पुढची कारवाई करता येईल.
अॅट्रॉसिटीच्या कायद्याचा गैरवापर वाढू नये, त्यातून चुकीच्या लोकांना शिक्षा होऊ नये, यासाठी अशा पद्धतीची गरज असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं. सुभाष काशीनाथ महाजन यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला.
संबंधित बातम्या :
दलित आंदोलन आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीचं समीकरण
अॅट्रॉसिटी निर्णय : सरकार सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार
अॅट्रॉसिटी निकालाबाबत फेरविचार याचिका दाखल करा : भाजप खासदार
मराठा आरक्षण : मा. न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांची मुलाखत जशीच्या तशी
Khelo khul ke, sab bhool ke - only on Games Live
अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
राजकारण
शिक्षण
भारत
निवडणूक
Advertisement