नवी दिल्ली: घरगुती वापराच्या LPG सिलेंडरच्या किंमतीत वाढ झाल्याने कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा सरकारवर टीका केली आहे. त्यांनी या संबंधी एक ट्विटच्या माध्यमातून म्हटलं आहे की, " अन्नदातासोबत आता अन्नपूर्णावरही वार, अजून किती करणार देशाला लाचार!"
कॉंग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनीही आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की, "कुणाचे अच्छे दिन मोदीजी? विना अनुदानीत गॅस सिलेंडरची किंमत 15 दिवसात 100 रुपयांनी वाढली आहे. अनुदानीत सिलेंडरची किंमत 16 मे 2014 रोजी 412 रुपये इतकी होती आणि आज त्याची किंमत 595.86 रुपये इतकी झाली आहे. यामध्ये 184 रुपयांची वाढ झाली आहे."
त्यांनी पुढं म्हटलं की, "अशाच प्रकारे विना अनुदानीत सिलेंडरची किंमत 1 ऑगस्ट 2019 रोजी 574 रुपये इतकी होती. त्यात 120 रुपयांची वाढ होऊन ती आता 694 रुपये इतकी झाली आहे."
विना अनुदानीत गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत 50 रुपयांची वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील किंमती वाढल्यानंतर घरगुती गॅसच्या किंमतीत वाढ होण्याची ही महिनाभरातील दुसरी घटना आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार विना अनुदानीत 14.2 किलोग्रॅमच्या एलपीजी सिलेंडरची किंमत 644 रुपयांवरुन वाढून ती आता 694 रुपये इतकी झाली आहे. या महिन्यात सिलेंडरच्या किमंतीत दुसऱ्यांदा ही वाढ झाली आहे. एक डिसेंबर रोजी याच्या किंमतीत 50 रुपयांची वाढ झाली होती.
याचबरोबर पाच किलोग्रॅमच्या एलपीजीच्या सिलेंडरची किंमत 18 रुपयांनी तर 19 किलोग्रॅमच्या सिलेंडरची किंमत 36.50 रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे. देशात एका परिवाराला एका वर्षात 12 अनुदानीत एलपीजी सिलेंडर मिळतात. ग्राहकांना सिलेंडर घेताना त्याची पूर्ण किंमत द्यावी लागते. नंतर अनुदान ग्राहकांच्या खात्यात जमा होतं. जर 12 पेक्षा जास्त सिलेंडर लागत असतील तर ज्यादाच्या सिलेंडरची संपूर्ण किंमत ग्राहकाला द्यावी लागते. मुंबईमध्ये विना अनुदानीत सिलेंडरची किंमत 694 रुपये इतकी आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
- Vijay Diwas 2020 : विजय दिवसाच्या शुभेच्छा देत राहुल गांधींचा पंतप्रधानांना टोला
- शेतकरी आंदोलनानिमित्त विरोधी पक्ष एकवटणार? शरद पवारांची भूमिका महत्वाची
- Farmers Protest | सरकारनं कृषी कायदे मागे घ्यावेत, राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर राहुल गांधींची प्रतिक्रिया
- मोदी सरकारचा उस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा, 60 लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय