नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने उस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणारा निर्णय घेतला आहे. या वर्षी 60 लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय कॅबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. याबााबतची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, निर्यातीतून मिळणारी जी काही रक्कम असेल ती थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होणार आहे. याचा फायदा पाच कोटी शेतकरी आणि साखर उद्योगासंबंधीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. या आधी घोषित करण्यात आलेले 5,310 कोटी रुपयांचे अनुदान पुढच्या एका आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
केंद्रीय अन्न मंत्रालयानं 2020-21 या वर्षासाठी 60 लाख टन साखर निर्यात करण्यासाठी 3,500 कोटी रुपयांच्या सबसिडी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या प्रस्तावाला आज मंजुरी मिळाली.
या आधीच्या वर्षी, 2019-20 सालासाठी केंद्र सरकारने 10,448 रुपये प्रति टन एकरक्कमी अनुदान दिलं होतं. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर 6,268 रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडला होता.
कॅबिनेटच्या या निर्णयानंतर कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी एका ट्विट केलं. त्यामध्ये ते म्हणाले की, उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. उस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा यासाठी साखर निर्यातीवर दिलं जाणारं अनुदान शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केलं जाईल. या माध्यमातून एकूण 3,500 कोटी रुपयाचे वाटप केलं जाईल.
नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत असताना केंद्रीय कॅबिनेटने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
महत्वाच्या बातम्या: