नवी दिल्ली: केंद्र सरकारनं नवे कृषी कायदे मागे घ्यावेत यासाठी गेल्या तेरा दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन आपली चिंता व्यक्त केली. विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधींनी सरकारनं हे कायदे मागे घ्यावेत आणि शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपवावं अशी राष्ट्रपतींकडे मागणी केली.


या पाच सदस्यीय प्रतिनिधी मंडळात राहुल गांधी, माजी कृषी मंत्री शरद पवार, टीआर बालू, भाकपचे महासचिव डी. राजा आणि सीताराम येचुरी यांचा समावेश होता. राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, "शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे हे कायदे सरकारने मागे घ्यावे अशी विनंती आम्ही राष्ट्रपतींना केली."


सीपीआयएमचे महासचिव सीताराम येचुरी यांनी सांगितलं की, "आम्ही राष्ट्रपतींना भेटून विनंती केली आहे की नवे कृषी कायदे आणि वीज संशोधन बिल सरकारनं मागे घ्यावेत."


प्रमुख विरोधी पक्ष कॉंग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे आणि तिनही कृषी कायदे मागे घ्यावेत अशी मागणी केली आहे. यावर राहुल गांधी यांनी पंजाब आणि हरियाणामध्ये रॅली काढली होती.


कृषी क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने सप्टेंबरमध्ये तीन नवीन कायदे पारित केले होते. सरकारने दावा केला आहे की या कायद्यांमुळे दलालांना बाजूला करता येणार आहे आणि शेतकरी आपला शेतीमाल कुठेही विकायला मुक्त असेल.


सरकारचे प्रयत्न
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा तिढा सुटत नसल्याने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी रात्री शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली. त्यांनी हे कायदे मागे घेणार नाही असं सांगत यात काही सुधारणा होऊ शकतात असे संकेत दिले. पण सरकारने हे तिनही कायदे मागे घ्यावे या मागणीवर शेतकरी नेते ठाम आहेत.


महत्वाच्या बातम्या: