मुंबई : एकीकडे केंद्राने बनवलेले कृषी कायद्या विरोधात शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर येऊन आंदोलन करत आहेत. दुसरीकडे विरोधी पक्षातील चार सदस्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. एकीकडे चाचपडत असलेली काँग्रेस आणि दुसरीकडे देशातील इतर प्रादेशिक पक्ष एकत्र येण्याची चिन्ह आहेत. शेतकरी आंदोलना निमित्त हे विरोधी पक्ष एकत्र येतील का? शरद पवार यांचा मध्य असतील का हा प्रश्न आहे.
केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे आणले. या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरियाणा मध्ये नाराजीचा सूर उमटला. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी या कायद्याविरोधात दिल्लीच्या वेशीवर येऊन केंद्र सरकार विरोधात आंदोलन करत आहे. असं असताना देशातील विरोधी पक्ष मात्र अजून एकत्र येत असल्याचे चित्र नाही. कालच विरोधी पक्षातील शरद पवार, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी आणि डी.राजा यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. यात पंजाबमधील अकाली दलाचा समावेश मात्र नव्हता.
दुसरीकडे पंजाब मधील अकाली दल देशातील विविध प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. अकाली दलातील नेत्यांनी काही दिवसांपूर्वी शिवसेना प्रमुख आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. असं असलं तरी सर्व पक्ष अजूनही शेतकरी कायद्याविरोधात ही एकत्र येताना दिसत नाहीये.
2014 नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या विरोधात कोणी इतका आवाज उठवला नव्हता जेवढा आता शेतकऱ्यांनी उठवला आहे. शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला आव्हान दिले आहे पण देशातील विरोधी पक्ष मात्र अजूनही चाचपडत आहे. काँग्रेस पक्षातील अध्यक्ष कोण इथून सुरुवात आहे. तर प्रादेशिक पक्ष कोणाच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येतील हा प्रश्न अनुत्तरित आहेत. या दोन्हीचा मध्य शरद पवार असू शकतील का? शरद पवार यांचे सर्वच पक्षाशी चांगले संबंध आहेत. शरद पवार यांनी यूपीए सरकार सत्तेत असताना 10 वर्ष कृषी मंत्री म्हणून काम केलं आहे. शेतकऱ्यांच्या विषयावर शरद पवार यांच्या इतका अनुभवी नेता कोणत्याही पक्षात नाही. त्यामुळे काँग्रेस आणि सर्व प्रादेशिक पक्षांना शरद पवार एकत्र आणू शकतील का? त्यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या विषयावर सगळे एकत्र येतील का हे येणारा काळ ठरवेल.