50 हजारांहून अधिक रकमेच्या रोख व्यवहारांवर टॅक्स लावण्याची शिफारस

नवी दिल्ली : डिजीटल पेमेंटसंदर्भात नेमलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या समितीनं काल आपला अंतरिम अहवाल पंतप्रधान मोदींकडे सुपूर्द केला. यापुढे 50 हजारापेक्षा जास्तच्या रोख व्यवहारांवर कर लावला जावा आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळावं, यासाठी डिजीटल व्यवहारांवरचे विविध कर कमी केले जावेत, अशी महत्वपूर्ण शिफारस केली गेली. https://twitter.com/Dev_Fadnavis/status/823894223376318464 समितीमध्ये कोण कोण आहे? आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या डिजिटल पेमेंट संदर्भातील समितीमध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यासह कॅबिनेट सचिव दर्जाचे अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. समितीने कोणत्या शिफारशी केल्या आहेत?

• 50 हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या रोख व्यवहारांवर टॅक्स आकारावा
• व्यापाऱ्यांना डिजिटल व्यवहारांवर लागणारे चार्जेस कमी करावेत
• गरीब वर्गातल्या लोकांना स्मार्टफोन किंवा अशी सुविधा असलेला फोन खरेदी करण्यासाठी 1 हजार रुपयांची सबसिडी मिळावी
• अत्यंत कमी उत्पन्न गटातल्या लोकांना डिजिटल व्यवहारांवर कोणताही कर नसावा
• देशभरातल्या सर्व पोस्ट ऑफिसमधे मायक्रो-एटीएम व इतर डिजिटल पेमेंटच्या सुविधा असाव्यात
• सरकारच्या सर्व पेमेंटवर डिजिटल शुल्क पूर्णपणे माफ असावं