दिल्ली : नागालँडमध्ये (Nagaland) सुरक्षा दलांना असणाऱ्या विशेष अधिकारासंदर्भातील अफ्स्पा (AFSPA) कायदा मागे घेण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. नागालँडमध्ये काही दिवसांपूर्वी सुरक्षा दलाच्या गोळीबारात काही नागरीक ठार झाले होते. या घटनेचे पडसाद ईशान्य भारतासह देशभरात उमटले आहे. त्यानंतर AFSPA हा कायदा मागे घेण्याची मागणी करण्यात येत आहे. विविध राजकीय पक्ष, मानवाधिकार संघटना मागणी करत आहेत. आता हा कायदा मागे घेण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती 45 दिवसांत आपला अहवाल सरकारला सादर करेल. मुख्यमंत्री नेफियो रिओ यांनी रविवारी यासंदर्भात माहिती दिली.


मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली 23 डिसेंबर रोजी नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीनंतर ही समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यात नागालँडचे मुख्यमंत्री, आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, नागालँडचे उपमुख्यमंत्री वाय. पॅटन आणि नागालँडचे मुख्यमंत्री. पीपल्स फ्रंट विधिमंडळ पक्षाचे नेते टी.आर. झिलियांग हे या बैठकीला उपस्थित होते. नागालँडमधील सद्यस्थितीवर या बैठकीत चर्चा होऊन ही समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.


ही समिती केंद्रीय गृह मंत्रालयातील पूर्वोत्तर विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली असून ती 45 दिवसांत अहवाल सादर करेल. नागालँडमधून AFSPA Act आणि Disturbed Area Act मागे घेण्याबाबतचा निर्णय समितीच्या शिफारशीनुसारच घेतला जाईल. या समितीमध्ये नागालँडचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक, आसाम रायफल्सचे (नागालँड) महानिरीक्षक आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) चे वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून समाविष्ट आहेत.


AFSPA कायद्यामुळे लष्कराला कोणते विशेषाधिकार मिळतात?



  • लष्कराला गोळीबार किंवा बळाचा वापर करण्याचा अधिकार.

  • वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा तसंच एखाद्या परिसरात घुसून झडती घेण्याचा अधिकार.

  • पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांना एकत्र न येऊ देण्याचा अधिकार.

  • कोणत्याही प्रकरणात लष्कराला कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण मिळते.

  • AFSPA मुळे लष्कराला संशयितांना अटक करण्याचा अधिकार मिळतो.


महत्त्वाच्या बातम्या :



LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha