एक्स्प्लोर
Advertisement
एनजीओंच्या पै न पैचा हिशेब घेणार, मार्गदर्शक तत्त्वांचा नवा मसुदा तयार
नवी दिल्ली : देणगीच्या नावाखाली पैसे लुबाडणाऱ्या एनजीओंना सरकारने दणका देण्यासाठी पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारने एनजीओच्या नोंदणी आणि निधीबाबत मार्गदर्शक तत्वांचा नवा मसुदा सुप्रीम कोर्टात सादर केला आहे. आता सुप्रीम कोर्टाच्या मंजुरीची सरकारला प्रतीक्षा आहे.
चुकीच्या लोकांना सरकारी निधी दिला जाऊ नये, या गोष्टीची नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये खबरदारी घेण्यात आली आहे. त्याचवेळी, एनजीओंना दिलेल्या सरकारी निधीचा हिशेब घेतला जाईल. यामध्ये गैरव्यवहार आढळल्यास संबंधितांवर कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे.
दहा जानेवारीला सुप्रीम कोर्टाने सरकारी निधीचा हिशेब न देणाऱ्या एनजीओंबाबत कडक पावलं उचलत, सर्व एनजीओंना ऑडिट करुन त्यात दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय, सरकारी निधीचा हिशेब न देणाऱ्या एनजीओंना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकून थांबू नये, तर त्यांच्याविरोधात सरकारी निधीचा अपहार केल्याची तक्रार दाखल करायला हवी, असेही सुप्रीम कोर्टाने मत नोंदवले होते.
सुप्रीम कोर्टानेच सरकारला एनजीओंच्या नोंदणी आणि अनुदानासंदर्भात नवे मार्गदर्शक तत्त्व बनवण्यास सांगितले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेचं पालन करत मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा सरकारने सुप्रीम कोर्टात सादर केला.
मार्गदर्शक तत्त्वांच्या नव्या मसुद्यात काय आहे?
- एनजीओची नोंदणी आणि त्यावर देखरेखीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून नीती आयोग काम करेल. नोडल एजन्सीकडे एनजीओच्या प्रत्येक व्यवहारांची माहिती असेल.
- ज्या एनजीओंना सरकारकडून अनुदान हवे आहे, अशा एनजीओंना नीती आयोगाच्या अखत्यारित येणाऱ्या एनजीओ दर्पणमध्ये नोंदणी करावी लागेल. नोंदणीआधी एनजीओ आणि त्या एनजीओच्या कामाचा जुना रेकॉर्ड तपासला जाईल.
- एनजीओंना एक यूनिक नंबर दिला जाईल. त्याचसोबत, एनजीओशी संबंधित सर्व लोकांना आधार कार्ड किंवा त्या यूनिक नंबरवरुन ओळखलं जाईल. जर कोणत्याही एका एनजीओमध्ये गैरव्यवहार झाल्यास, त्या एनजीओमधील लोक ज्या इतर एनजीओशी संबंधित असतील, त्या सर्व एनजीओंची चौकशी केली जाईल.
- सरकारकडून अनुदान घेताना, प्रत्येक एनजीओला राष्ट्रपतींच्या नावे एक बाँड बनवावा लागेल. सरकारी अनुदानाचा योग्य वापर करण्याचं या बाँडमध्ये लिहून द्यावं लागेल. बाँडचं उल्लंघन करणाऱ्यांकडून 10 टक्के व्याजासह पैसे वसूल केले जातील.
- सरकारी पैशांचा दुरुपयोग करणाऱ्यांविरोधात गुन्हेगारी खटला चालवला जाईल.
- कुठल्याही मंत्रालयाकडून मिळणारं अनुदान पब्लिक फंड्स मॅनेजमेंट सिस्टमद्वारेच (PFMS) दिलं जाईल.
- पैसे घेणाऱ्या एनजीओंना कामातील प्रगती संबंधित मंत्रालयाला द्यावी लागेल. त्यानंतरी ही सर्व माहिती मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली जाईल.
- एनजीओच्या कामावर नजर ठेवण्यासाठी केंद्र, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर समित्या नेमल्या जातील.
- एनजीओंना आपलं बँक खातं योग्यप्रकारे सांभाळावं लागेल. त्याचसोबत, सर्व पैशांचा हिशेब सीएकडे द्यावा लागेल.
Khelo khul ke, sab bhool ke - only on Games Live
अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
करमणूक
पुणे
अहमदनगर
राजकारण
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
विजय साळवी, एबीपी माझा
Opinion