मोठी बातमी: केंद्र सरकारकडून CAA कायद्याची अधिसूचना जारी, कायदा कधीपासून लागू होणार?

CAA : नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच CAA बाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारकडून CAA कायद्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालय आज (दि.11)  नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे (CAA) नियम अधिसूचित केले आहेत.

Photo Credit - PTI

Source : PTI

CAA : नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच CAA बाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारकडून CAA कायद्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालय आज (दि.11)  नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे (CAA) नियम अधिसूचित केले आहेत. पीएम मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह 2019 पासून सीएए लागू करण्यासाठी आग्रही भूमिका मांडत आले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी 10 फेब्रुवारी रोजी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत (CAA)  मोठी घोषणा केली होती. दरम्यान, आता सीएएच्या अंमलबजावणीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. 

लोकसभा निवडणुकीआधी (Lok Sabha Elections 2024) देशात सीएए कायदा (CAA Law) लागू करणार असल्याचे शाह म्हणाले होते. त्यानंतर आता गृहमंत्रालय अॅक्शन मोडवर आले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सीएएचे नियम लागू करण्यासाठी अंतिम प्रक्रिया सुरु आहे. काही आठवड्यांपूर्वीच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यासाठी या कायद्याचे नियम बनवण्यासाठी एक समिती बनवली होती. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 11 डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेत पारित करण्यात आले होते. त्यानंतर एका दिवसात राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. सीएएच्या कायद्यामुळे, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानतून आलेल्या  हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारसी आणि ख्रिश्चन समुदायातील अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी मदत होणार आहे. 

नागरिकत्व सुधारणा कायदा नेमका काय आहे?

सीएएचा कायदा कोणत्याही व्यक्तीला स्वत:हून नागरिकत्व बहाल करत नाही. हा कायदा 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत किंवा त्यापूर्वी पाकिस्तान, भारत आणि बांगलादेशातून भारतात आले आहेत. अशा लोकांसाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे. पाकिस्तान आणि बांगला देशातील शरणार्थींना नागरिकत्व बहाल करण्याच्या दृष्टीने हा कायदा बनवण्यात आलाय. पाकिस्तान आणि बांगला देशमध्ये हिंदूंचा छळ होतो, ते लोक भारतात शरणार्थी म्हणून येत असतात, त्यांना आपल्याला नागरिकत्व बहाल करायचे आहे, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले होते. भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी शरणार्थींना त्यांच्या देशात धार्मिक अत्याचाराला सामोरे जावे लागत असल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध करावे लागणार आहे. याबाबत संविधानाच्या आठव्या सूचीत महत्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. 

इतर महत्वाच्या बातम्या