राजकीय तमाशात सीबीआय नावाच्या पोपटाची पिसं का निघतात?

तपास सीबीआयकडे गेला की तो वेगाने, निष्पक्षपणे होणार असा एकेकाळचा समज आता पूर्णणे फोल ठरत चालला आहे. सरकार कुणाचंही असो सीबीआयला केवळ राजकीय फायद्यासाठी वापरलं जाऊ लागलं आणि या संस्थेने आपली प्रतिष्ठा घालवली.

नवी दिल्ली : सीबीआय विरुद्ध सीबीआय या नाट्याचा दिल्लीतला गोंधळ संपतोय तोवरच आता कोलकात्यात पोलीस विरुद्ध सीबीआयचा खेळ सुरु झाला आहे. देशाच्या इतिहासात आजवर कधीही घडलं नाही ते काल पश्चिम बंगालमध्ये पाहायला मिळालं. जे सीबीआयचे अधिकारी चौकशी करायला पोहोचले होते, त्यांनाच अटक करुन कोलकाता पोलिसांनी ठाण्यात डांबलं. देशाच्या सर्वोच्च तपास यंत्रणेची अशी लक्तरं अशी वारंवार का टांगली जात आहेत. सीबीआय म्हणजे सरकारच्या पिंजऱ्यातला पोपट बनल्याची टिपण्णी सुप्रीम कोर्टानेच काही वर्षांपूर्वी केली होती. या पोपटाची पिसं वारंवार का काढली जात आहेत? पश्चिम बंगालमध्ये जो अभूतपूर्व गोंधळ सध्या सुरु आहे त्यापाठीमागची खरी लढाई मोदी विरुद्ध ममता अशी आहे. 2014 चा हिंदी बेल्टमधला परफॉर्मन्स भाजपला 2019 ला रिपीट करणं शक्य नाही. ज्या जागा कमी होणार त्या बंगाल, ओडिशासारख्या राज्यातून भरुन काढण्याचा भाजपचा प्लॅन आहे. पण या राजकारणात सीबीआयसारख्या संस्थेला ओढलं जातंय का असाही प्रश्न आहे. ज्या पद्धतीने आणि ज्या टायमिंगला ही कारवाई करण्यात आलीय त्यामुळे सीबीआय केवळ वापरली जातेय असं म्हणायलाही वाव उरतो. कालची कारवाई ही सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसारच होतेय असं भाजपचं म्हणणं आहे. पण सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भातल्या तपासाचा शेवटचा आदेश 2014 मध्ये दिलेला आहे. मग इतकी वर्षे गेल्यानंतर अचानक निवडणुकीच्या तोंडावर सीबीआयला याची प्राथमिकता का आठवली? कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार हे शारदा चीटफंडचे अनेक पुरावे नष्ट करुन पाहत आहेत, असाही सीबीआयचा दावा आहे. पण कुठल्याही पुराव्याविना सीबीआयच्या या दाव्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही, त्यामुळे आधी पुरावे घेऊन या असं सुप्रीम कोर्टानेही आज सीबीआयला सुनावलं आहे.

सीबीआय विरुद्ध सीबीआय वादात आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांनी एकमेकांवर चिखलफेक केली. या आरोपांमुळे सीबीआयमध्ये गटबाजीचे किती गलिच्छ प्रकार चालतात, त्यासाठी कुठल्या थराला हे अधिकारी जातात हेही जनतेसमोर आलं. त्यानंतर आता राजकीय फायद्यासाठी सीबीआयची लक्तरं वेशीवर टांगली जात आहेत. सीबीआयच्या अशाच वापरामुळे आंधप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी नुकताच एक नवा कायदा राज्यात बनवला. जोपर्यंत राज्याची परवानगी नाही, तोपर्यंत सीबीआय आंध्रात पाऊल ठेवू शकणार नाही या त्यांच्या कायद्याचं अनुकरण इतरांनीही केलं आहे. अशा गोष्टी वाढत जाणं हे देशाच्या संघीय व्यवस्थेला धोका पोहोचवणारं आहे.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री राजीवकुमार यांना इतक्या आक्रमकतेने का वाचवत आहेत, राजीवकुमार यांनी सीबीआयपासून खरंच काही लपवलं आहे असे प्रश्न चर्चिले जात आहेत. त्यासोबतच जी भाजप आज शारदा चीटफंड घोटाळ्यातल्या पीडितांचा कळवळा दाखवतेय, त्यांनी या घोटाळ्यातले एक आरोपी आणि तृणमूल काँग्रेसचे माजी नेते मुकूल रॉय यांना आपल्या पक्षात प्रवेश देऊन कसं पवित्र केलं हाही प्रश्न उपस्थित व्हायला हवा.

- सीबीआयची स्थापना दिल्ली स्पेशल पोलीस अॅक्टनुसार झाली आहे - केंद्रीय सेवांमधली भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांच्या चौकशीची जबाबदारी - सीबीआयला राज्यसरकारच्या परवानगीनेच कार्यक्षेत्र वाढवता येतं - आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड राज्ये वगळता अशी परवानगी आहे - केंद्राशी संघर्षानंतर राज्य सरकार सीबीआयची परवानगी रद्द करतात

तपास सीबीआयकडे गेला की तो वेगाने, निष्पक्षपणे होणार असा एकेकाळचा समज आता पूर्णणे फोल ठरत चालला आहे. सरकार कुणाचंही असो सीबीआयला केवळ राजकीय फायद्यासाठी वापरलं जाऊ लागलं आणि या संस्थेने आपली प्रतिष्ठा घालवली. काल कोलकात्याच्या रस्त्यावर सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना पोलिसांनी अडवलं, त्यांच्याशी झटापट केली, त्यांना मानगुटीला धरुन ठाण्यात डांबलं. निवडणुका येतील, जातील..पण उद्या सीबीआयसारख्या संस्थेला कुठलं राज्य जुमानू लागलं नाही तर अराजकता निर्माण होईल याचाही विचार सत्ताधीशांनी करायला हवा. या सगळ्या सर्कशीला नेमका कोण रिंगमास्टर कारणीभूत आहे?