निवडणूक शपथपत्रात उमेदवाराला संपत्तीचा स्रोतही सांगावा लागणार!

सुप्रीम कोर्टाने लोक प्रहरी या एनजीओच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला.

नवी दिल्ली : निवडणूक शपथपत्रात उमेदवारांना त्याच्या आणि कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा स्रोत सांगावा लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने लोक प्रहरी या एनजीओच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. राजकारण्यांच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या संपत्तीचा हवाला या याचिकेत देण्यात आला होता. निवडणूक शपथपत्रात उमेदवार त्यांच्या आणि कुटुंबाच्या संपत्तीबाबत जो तपशील देतात, त्यामध्ये निवडणूक जिंकल्यानंतर मोठी वाढ होते. त्यामुळे उमेदवाराच्या आणि कुटुंबाच्या संपत्तीचा स्रोत काय आहे, हे शपथपत्रात सांगण्यात यावं, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. हा स्रोत कायदेशीर आहे किंवा नाही हे जाणून घेण्याचा हक्क लोकांना असल्याचंही याचिकेत म्हटलं होतं. लोकसभेचे 26, राज्यसभेचे 11 खासदार आणि 257 आमदारांच्या संपत्तीत अमाप वाढ झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. यापैकी काही जणांची संपत्ती ही 500 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. या आकडेवारीवर न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर आणि एस अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केलं. अशा राजकारण्यांविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईवर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड म्हणजेच सीबीडीटीकडून कोर्टाने उत्तर मागवलं होतं. 7 खासदार आणि 98 आमदारांची चौकशी चालू असल्याचं उत्तर सीबीडीटीने दिलं. सीबीडीटीने या नेत्यांची नावं आणि चौकशीचा तपशील बंद लिफाफ्यात कोर्टासमोर सादर केला. राजकारण्यांच्या बेहिशेबी संपत्तीच्या प्रकरणांची जलद सुनावणी होण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालयाची नियुक्त व्हावी, असं मतही कोर्टाने मांडलं. शिवाय राजकीय नेते आणि त्यांच्या नातेवाईकांना मिळणाऱ्या सरकारी कंत्राटांकडेही कोर्टाने इशारा केला होता. एखाद्याने आपल्या संपत्तीचा तपशील दिला तरीही त्याने एवढी संपत्ती कशी कमावली आणि कमावण्याचे स्रोत काय होते, याची माहितीही गरजेचं असल्याचं मत कोर्टाने मांडलं. दरम्यान, गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने एक अधिसूचना जारी करुन निवडणूक शपथपत्रात उमेदवार आणि त्याच्या पती किंवा पत्नीच्या उत्पन्नाचा तपशील देणं अनिवार्य केलं होतं. मात्र कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता केवळ पती किंवा पत्नीच नव्हे, तर कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या कमाईचा स्रोत सांगाणंही अनिवार्य झालं आहे.