Budget 2018: कर रचनेत बदल नाही, प्रत्येक बिल महागणार!

Union Budget 2018-19 LIVE: केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज देशाचा 2018-19 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला.

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज देशाचा 2018-19 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. जेटलींनी म्हणजेच मोदी सरकारने 'आवळा देऊन कोहळा काढला' असाच अर्थसंकल्पातून दिसून येतंय. कारण टॅक्स स्लॅब अर्थात कररचनेत कोणतेही बदल झालेले नाहीत. शिवाय शिक्षण आणि आरोग्य अधिभारात 1 टक्क्यांनी वाढ केल्याने, प्रत्येक बिल वाढणार आहे. याचाच अर्थ तुम्ही जे जे खरेदी कराल, त्या त्या बिलावर 1 टक्के अधिभार असेल. पूर्वी हा अधिभार 3 टक्के होता, तो आता 4 टक्के असेल. याशिवाय शेती आणि आरोग्य क्षेत्राला तुलनेने भरीव तरतूद केली आहे. येत्या खरीपापासून शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा केली आहे. तर गरीब कुटुंबाना दरवर्षी पाच लाख रुपयापर्यंत उपचाराची सोय करण्यात आली आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एनडीए सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोदी सरकार काय देणार, याकडे देशाचं लक्ष लागलं होतं. टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल नाही अरुण जेटली यांनी टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल केले नाहीत. म्हणजेच गेल्या वर्षी जी कररचना होती तीच यंदाही कायम असेल.

• 0 ते अडीच लाख – शून्य
• 2.5 लाख ते पाच लाख – 10 टक्के (तीन हजारांची अतिरिक्त सूट )
• 5 लाख ते दहा लाख – 20 टक्के
• दहा लाखांपेक्षा जास्त – 30 टक्के

कर भरणाऱ्यांची संख्या वाढली नोटाबंदीमुळे कर भरणाऱ्यांची संख्या वाढल्याचं अरुण जेटली म्हणाले. यंदा 8.7 कोटी करदात्यांनी कर भरला. प्रत्यक्ष करात 12.5 टक्क्यांनी वाढ झाली. म्हणजेच 19 कोटी 25 लाख नव्या करदात्यांनी कर भरला. शेती  शेती, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा यावर विशेष भर देणारं यंदाचं बजेट आहे. शेतीबाबतीत महत्त्वाचं म्हणजे शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र हा हमीभाव कसा देणार याबाबत प्रश्न आहे. आरोग्य जेटलींनी गरिबांसाठी आयुष्यमान भारत योजनेची घोषणा केली.  यानुसार 10 कोटी गरिब कुटुंबासाठी 5 लाख रुपयांची दरवर्षी हॉस्पिटलायझेशनसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच गरीब कुटुंबाना दरवर्षी पाच लाख रुपयापर्यंत उपचाराची सोय करण्यात आली आहे. 10 कोटी गरीब कुटुंबांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य रक्षण योजनेची घोषणा करण्यात आली. त्यानुसार 50 कोटी रुग्णांना फायदा होईल असा दावा आहे. रोजगार मोदी सरकार यंदा 70 लाख नव्या नोकऱ्या देणार आहे. इतकंच नाही तर या नव्या नोकरदारांच्या पीएफमध्ये 12 टक्के रक्कम सरकार भरणार आहे. सध्याच्या नोकरदारांसाठी पीएफमध्ये  सरकारचा वाटा 8.33 टक्के इतका आहे. रेल्वे गेल्या वर्षीपासून रेल्वे आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प एकत्र सादर केला जातो. यंदा रेल्वेसाठी   1 लाख 48 हजार 528 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मुंबईतील 90 किमी रेल्वेमार्गाचं दुहेरीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 11 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई रेल्वे आणि लोकलसाठी सुमारे 50 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

Union Budget 2018-19 LIVE UPDATE

टॅक्स स्लॅब/ कररचना

उत्पन्न – टॅक्स रेट

• 0 ते अडीच लाख – शून्य
• 2.5 लाख ते पाच लाख –5 टक्के (तीन हजारांची अतिरिक्त सूट )
• 5 लाख ते दहा लाख – 20 टक्के
• दहा लाखांपेक्षा जास्त – 30 टक्के

कररचेनत कोणतेही बदल नाहीत 

• ज्येष्ठ नागरिकांना 50 हजारापर्यंतचं व्याज करमुक्त, बँका टीडीएसही कापणार नाहीत (पूर्वीची मर्यादा 10 हजार)
• कस्टम ड्युटी अर्थात आयात करात वाढ, मोबाईल, टीव्ही महागणार

• आयकरात तब्बल 90 हजार कोटींची वाढ झाली
• कृषी उत्पादक कंपन्या पहिल्या पाच वर्षांसाठी 100 टक्के करमुक्त
• 19.25 लाख नवे करदाते, नोटाबंदीमुळे कर भरणारे वाढले
• प्रत्यक्ष करात 12.5 टक्क्यांनी वाढ
• यंदा 8.7 कोटी करदात्यांनी कर भरला

आधार व्यक्तिगत व्यावसायिकांनाही आता युनिक आयडी बंधनकारक होणार गुंतवणूक

• 2018-19 साठी निर्गुंतवणुकीचं उद्दीष्ट 80 हजार कोटी, गेल्या वर्षीचं उद्दीष्ट पूर्ण
• क्रिप्टोकरन्सी काळा पैसा साठवण्यासाठी वापरली जाते, अशा चलन व्यापारावर निर्बंध आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील
• तीन विमा कंपन्या एकत्र करुन एक कंपनी स्थापन होईल, तीच शेअर मार्केटला लिस्ट होईल.

खासदारांचे पगार

• खासदारांचे पगार ठराव पास करुन वाढणार नाहीत, त्यासाठी स्वतंत्र कायदा बनवणार, त्यानुसार पाच वर्षांसाठी पगार कायम राहणार
• राष्ट्रपतींचा पगार 5 लाख, उपराष्ट्रपती 4 लाख आणि राज्यपालांचा पगार 3.5 लाखांपर्यंत वाढवला

विमान

• विमानतळांची संख्या 5 टक्क्यांनी वाढवणार, 900 पेक्षा जास्त विमाने खरेदी करणार
• ५६ नवे विमानतळं जोडले जातील, त्यातील १६ विमानतळं जोडली.
•  हवाई चप्पल घालणारे हवाई प्रवास करतील

रस्ते 9 हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याचं मोदी सरकारंच लक्ष्य, ५ लाख ३५ हजार कोटीची तरतूद मुंबई: रेल्वे ट्रॅक डबलिंगसाठी 11 हजार कोटी, 90 किमीचं डबलिंग रेल्वे

• रेल्वेच्या विकासासाठी 1 लाख 48 हजार 528 कोटी रुपयांची तरतूद
• 18 हजार किमीचं डबलिंग
• इलेक्ट्रीफिकेशन शेवटच्या टप्प्यात
• आगामी वर्षात रेल्वेच्या 3600 किमी मार्गाच्या कामाचं उद्दीष्ट
• ४२६७ मानवरहित रेल्वे क्रॉसिंग बंद केले जातील...
• सर्व रेल्वे स्टेशनवर, तसंच गाडीत वाय फाय आणि सीसीटीव्ही राहतील
• www.abpmajha.in
• देशभरातील 600 रेल्वे स्टेशन्सचं नूतनीकरण

शहरे

• स्मार्ट सिटीअंतर्गत 99 शहरांची निवड
•  धार्मिक-पर्यटनासाठी हेरिटेज सिटी योजना
• प्रत्येक जिल्ह्यात स्किल केंद्र उभारणार
• 100 स्मारकं आदर्श बनवणार
• • www.abpmajha.in

नोकरी

• 70 लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण करणार, नव्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये सरकार 12 टक्के रक्कम देणार
• महिलांना नोकरीच्या संधी वाढाव्या म्हणून.. सरकार पगाराचा वाटा उचलेल..

व्यापार

• 7140 कोटी टेक्ट्सटाईल उद्योगासाठी
• मुद्रा योजनेअंतर्गत 3 लाख कोटी रुपये कर्ज देण्याचं उद्दीष्ट
• नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे कुटीर, लघू आणि मध्यम उद्योगांमध्ये वाढ
• • www.abpmajha.in

पाणी अमृत योजनेअंतर्गत 500 शहरांना शुद्ध पिण्याचं पाणी पुरवणार आरोग्य

• 187 प्रकल्प नमामी गंगे प्रकल्पाअंतर्गत मंजूर, त्यातील 47 योजना पूर्ण झाल्या
• 10 कोटी गरीब कुटुंबांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य रक्षण योजना, 50 कोटी रुग्णांना फायदा होणार
• 24 नवी वैद्यकीय महाविद्यालयं देशभरात उभारणार
• प्रत्येकी तीन लोकसभा मतदारसंघामागे एक सरकारी वैद्यकीय रुग्णालय उभारणार, देशातल्या 24 जिल्ह्यांमध्ये प्रकल्प राबवणार
• www.abpmajha.in
• आरोग्यासाठी १.५ लाख कोटीची तरतूद
• लाखो कुटुंबांना दवाखान्यातील अॅडमिशनचा खर्च खूप जास्त होतो, त्यासाठी नॅशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम.
• आयुष्यमान भारत योजना- १० कोटी गरिब कुटुंबासाठी -त्यांना ५ लाख रुपयांची दरवर्षी हॉस्पिटलायझेशनसाठी तरतूद

शिक्षण

• 56 हजार कोटींचा निधी अनुसुचित जातींच्या विकासासाठी मंजूर
• प्लॅनिंग आणि आर्किटेक्चर विद्यालयांची स्थापना होणार पंतप्रधान रिसर्च फेलो स्कीम..त्यात १००० विद्यार्थ्यांना रिसर्चची संधी मिळणार
• बडोद्यात रेल्वे विद्यापीठ उभारणार. आरोग्य सुधारणा केंद्र उभारण्यासाठी 1200 कोटी
• देशातील शिक्षणावर 1 लाख कोटी खर्च करणार
• www.abpmajha.in
• आदिवासांच्या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी एकलव्य शाळा सुरु होणार
• दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देणार
• नर्सरी ते 12 वी पर्यंत एकच शैक्षणिक धोरण
• शिक्षणाचा दर्जा चिंतेची बाब, दर्जा सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेणार

घरे

• 2022 पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचा प्रयत्न,
• आतापर्यंत 51 लाख घरं बांधली,
• येत्या वर्षातही 51 लाख घरं बांधणार त्यापैकी 36 लाख घरं शहरात बांधणार
• ग्रामीण भागात घरं आणि पायाभूत सुविधांसाठी १४.३४ लाख कोटींची तरतूद
• www.abpmajha.in

महिला

• देशातील 8 कोटी महिलांना उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस कनेक्शन
• सौभाग्य योजनेतून 4 कोटी गरीब घरांना वीज कनेक्शन देणार
• स्वच्छ भारत मिशनच्या माध्यमातून 6 कोटी शौचालयांची निर्मिती
• येत्या वर्षात आणखी 2 कोटी शौचालय बांधण्याचं लक्ष्य
• www.abpmajha.in

शेती 

• 10 हजार कोटी मत्सउद्योग आणि पशुधन विकासासाठी खर्च करणार
• मत्स्यपालन, शेतीतील पायाभूत सुविधा आणि पशुपालनासाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद
• टॉमेटो आणि बटाट्यांची मोठ्या प्रमाणात होणारं उत्पादन हे सरकार समोरचं मोठं आव्हान
• अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना, 1400 कोटी रुपयांची तरतूद
• मनरेगा आणि इतर योजनांतर्गत पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर सरकारचा भर
• किसान क्रेडिट कार्ड आता पशूपालन करणाऱ्यांनाही मिळणार
• www.abpmajha.in
• आज देशातलं कृषी उत्पादन रेकॉर्डब्रेक आहे, 3 लाख कोटी फळांचं यंदा उत्पादन झालं आहे
• 585 शेती मार्केटच्या पायाभूत सुविधांसाठी 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद
• यावर्षी 27.5 मिलियन टन अन्नधान्याचं उत्पादन घेण्याचं काम शेतकऱ्यांनी केलं आहे
• 470 बाजार समित्या eNAM नेटवर्कने जोडल्या, उर्वरित मार्च 2018 पर्यंत जोडल्या जातील
• धान्य उत्पादनात वाढ होऊन 217.50 टन झालं  आहे. शेतकरी, गरीबांचं उत्पन्न वाढलं आहे. फळ उत्पादन 30 टन झालं.
• शेतकऱ्यांच्या मालाला संपूर्ण हमीभाव देण्याचा प्रयत्न, आगामी खरीप हमीभाव उत्पादन खर्चाच्या दीडपट केल्याचा दावा
• खरीप हंगामापासून हमीभावात दीडपट वाढ करण्याचा निर्णय
• 2022मध्ये शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं मोदी सरकारचं लक्ष्य आहे
• शेतकऱ्यांना  दीडपट भाव देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न

****** डिजिटलायझेशनला वेग, कागदपत्र आता ऑनलाईन उपलब्ध होतात : अरुण जेटली गाव-खेड्यांचा विकास आमचं ध्येय भारत लवकरच जगातली सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था बनणार जीएसटी आणखी सोपी करण्याची प्रकिया सुरु गरिबी दूर करुन यंदाच्या बजेटमधून सर्व घटकांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न यावर्षीचा अर्थसंकल्प शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला समर्पित मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली 11.01 AM - Budget 2018 Live: अरुण जेटलींच्या भाषणाला सुरुवात 11.00 AM - अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी पालघरचे खासदार चिंतामन वनगा यांना संसदेची श्रद्धांजली 10.39. AM : अर्थसंकल्प 2018 ला केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी 10.35 AM: पहिल्यांदाच बजेटचं भाषण हिंदीत होणार, अर्थमंत्री अरुण जेटली संपूर्ण बजेट हिंदीत मांडणार 10.23 AM : बजेटपूर्वी पंतप्रधान मोदींची प्रतिक्रिया -  स्वप्नं पूर्ण करणारा अर्थसंकल्प 10:15 AM: बजेटपूर्वी कॅबिनेट बैठक सुरु, अरुण जेटलींकडे सर्वांचं लक्ष 10.10 AM : बजेटनंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली दुपारी 4 वा पत्रकार परिषद घेणार 10.03 AM : अर्थमंत्री अरुण जेटली संसदेत दाखल 09.54 AM : अर्थसंकल्पाचे दस्तऐवज संसदेत दाखल

#Budget2018 copies arrive in Parliament.#NewIndiaBudget #BudgetWithAIR pic.twitter.com/TQLL2swOVB

— All India Radio News (@airnewsalerts) February 1, 2018

08:56 AM: अर्थमंत्री अरुण जेटली अर्थसंकल्प घेऊन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या भेटीला, सकाळी 11 वा जेटली बजेट सादर करणार 08.40 AM: अर्थ राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्लांची एबीपी न्यूजला प्रतिक्रिया, मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळणार अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काय? या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागासाठी असलेल्या योजनांना जास्त निधीची तरतूद केली जाऊ शकते. मनरेगा, ग्रामीण आवास, सिंचन योजना आणि पीक विमा यांसारख्या योजनांसाठीचा निधी वाढवला जाऊ शकतो. ग्रामीण मतदारांनी भाजपकडे पाठ फिरवली असल्याचं नुकत्याच झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत पाहायला मिळालं. या पार्श्वभूमीवर कृषी क्षेत्रासाठी चांगल्या तरतुदी असण्याची अपेक्षा आहे. करात सूट मिळणार? जीएसटी लागू झाल्यानंतर व्यापाऱ्यांना ज्या अडचणी आल्या, त्या दूर करण्यासाठी जेटली काही घोषणा करु शकतात. सोबतच प्राप्तीकरातील सुटीची मर्यादा वाढवून सर्वसामान्यांना दिलासा दिला जाऊ शकतो. महसुलासोबतच रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी दिला जाईल. यासोबतच आर्थिक संतुलन साधण्याचंही जेटलींसमोर आव्हान असेल. सध्याचा टॅक्स स्लॅब उत्पन्न            –          टॅक्स रेट 0 ते अडीच लाख     –    शून्य 2.5 लाख ते पाच लाख –  10 टक्के ( तीन हजारांची अतिरिक्त सूट ) 5 लाख  ते दहा लाख –    20 टक्के दहा लाखांपेक्षा जास्त –    30 टक्के