गोव्यात बाहेरील राज्यातून येणाऱ्या माशांवर बंदी

गोव्यात पुढील 15 दिवस बाहेरील राज्यातून आयात केल्या जाणाऱ्या माशांवर बंदी घातली आहे. मासे साठवून ठेवण्यासाठी फॉर्मेलिनचा वापर होत असल्याचे उघड झाल्यानंतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांचा निर्णय.

गोवा : मासे साठवून ठेवण्यासाठी फॉर्मेलिनचा वापर होत असल्याचे उघड झाल्यानंतर चिघळत चाललेल्या विषयाला शांत करण्यासाठी सरकारने आज या प्रकरणाच्या मुळावर घाव घातला. पुढील 15 दिवस बाहेरील राज्यातून आयात केल्या जाणाऱ्या माशांवर बंदी घातली आहे. उद्यापासून सुरु होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षाच्या हातात आयते कोलीत सापडू नये यासाठी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी आज बाहेरुन येणाऱ्या मासळीवर बंदी घातल्याची घोषणा केली. काँग्रेस विधीमंडळ गटाच्या काल पार पडलेल्या बैठकीत फॉर्मेलिन प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हावी अशी मागणी केली होती. अधिवेशनात या विषयावर सरकारला घेरणार असल्याचा इशाराही दिला होता. मासे साठवून ठेवण्यासाठी वापरल्या जात असलेल्या फॉर्मेलिनमुळे कॅन्सर होण्याची शक्यता असल्याच्या बातम्या व्हायरल झाल्यानंतर एफडीएने मडगाव येथील घाऊक मासळी बाजारावर धाड टाकून केलेल्या स्पॉट टेस्टिंगमध्ये फॉर्मेलिन असल्याचे आढळून आले होते. एफडीएच्या धाडीमुळे संतापलेल्या मासळी विक्रेत्यांनी मडगाव, पणजी आणि म्हापसा बाजार बंद ठेवून निषेध व्यक्त केला होता. मासळी विक्रेत्यांनी कृषिमंत्री विजय सरदेसाई यांच्या कानावर हा विषय घातल्यानंतर त्याला खऱ्या अर्थाने राजकीय वळण मिळाले. सकाळी पॉझिटिव्ह असलेला रिपोर्ट सायंकाळी निगेटिव्ह झाला. शिवाय एफडीएने गोव्यात येणारी मासळी खाण्यास योग्य असल्याचे सांगताना त्यात परमिसिबल फॉर्मेलिन असल्याचे जाहीर केले होते. फॉर्मेलिनबाबत एफडीएने बदललेली भूमिका आणि परमिसिबल फॉर्मेलिनचा केलेला उल्लेख पचनी न पडल्याने लोकांनी मासळी खाणे सोडून दिली आहे. ठिकठिकाणचे मासळी बाजार ओस पडू लागले आहेत. लोक नदी, मानस किंवा गरवणीच्या माशांबरोबर चिकन आणि मटणाकडे वळताना दिसत आहेत. विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसबरोबर शिवसेना, आप, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी हा विषय लावून धरत न्यायालयात जनहित याचिका, पोलिसात तक्रारी आणि एफडीएच्या संचालकांना घेराव घालण्याचे प्रकार सुरु केल्यानंतर सरकारवरील दबाव वाढला होता. उद्यापासून सुरु होणाऱ्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हा विषय गाजवणार असल्याचे संकेत विरोधी पक्षाने दिल्यानंतर सरकारने आज आक्रमक होत बाहेरुन राज्यातून येणाऱ्या मासळीवर बंदी घातली. गोव्यात 1 जून ते 31 जुलैपर्यंत मासेमारी बंदी असते. त्यामुळे या काळातील मासळीची गरज भरुन काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बाहेरील राज्यातून मासळी आयात केली जाते. गोमंतकीयांच्या जेवणातील मासे हा महत्वाचा घटक आहे. त्यामुळे हा विषय संवेदनशील असल्याची दखल घेत बाहेरुन आयात केल्या जाणाऱ्या मासळीवर बंदी घालून लोकांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न केला आहे. मासळी आयात बंदीमुळे गोवेकरांसाठी ऐन आषाढात श्रावण सुरु झाला आहे.