फौजदारी गुन्हेगारांना आजीवन निवडणूकबंदी हवी : सुप्रीम कोर्ट

2014 मधील आकडेवारीनुसार खासदार आणि आमदारांविरोधात दाखल असलेल्या 1 हजार 581 पैकी किती केसेसचा निपटारा झाला, याची माहिती कोर्टाने मागवली आहे.

नवी दिल्ली : ज्या व्यक्तींना फौजदारी गुन्ह्यासाठी शिक्षा झाली आहे, त्यांना निवडणूक लढवण्यावर आजीवन बंदी आणावी, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं आहे. एका याचिकेवर सुनावणी करताना गुन्हेगार खासदार आणि आमदारांचा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर कोर्टानं हे मत मांडलं. फौजदारी गुन्हे दाखल असणाऱ्या नेत्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालय सुरु करावं. हे न्यायालय उभं करण्यासाठी किती वेळ आणि पैसा लागेल, हे सांगण्यासाठी न्यायालयानं सरकारला 6 आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. 13 डिसेंबरला या प्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे. 2014 मधील आकडेवारीनुसार खासदार आणि आमदारांविरोधात दाखल असलेल्या 1 हजार 581 पैकी किती केसेसचा निपटारा झाला, याची माहिती कोर्टाने मागवली आहे. किती जण दोषी ठरले, तर किती जणांची निर्दोष मुक्तता झाली, याबाबतही सुप्रीम कोर्टाने विचारणा केली. 2014 ते 2017 या कालावधीत किती राजकीय नेत्यांवर गुन्हेगारी खटले दाखल करण्यात आले, याबाबतही माहिती देण्यास कोर्टाने सांगितलं आहे. न्यायालयानंच आता राजकीय गुन्हेगारीवर प्रश्न उपस्थित केल्यानं कडक कायदा होण्याची चर्चा पुन्हा सुरु झाली आहे.