B. V. Nagarathna : न्यायालयाला राज्यपालांना कर्तव्याची आठवण करून द्यावी लागते ही लाजीरवाणी गोष्ट; सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी फटकारले
देशात राज्यपालांचा नवा ट्रेंड पाहायला मिळत आहे. राज्यपालांनी त्यांचे काम संविधानानुसार करावे आणि विधेयके मंजूर करण्यात उशीर करू नये सांगणे न्यायालयांना आवडत नाही असे न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाल्या.
हैदराबाद : सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना (B. V. Nagarathna on Governor) यांनी राज्यपाल विधेयके प्रलंबित ठेवत असल्याबद्दल जोरदार टीका केली आहे. त्या म्हणाल्या की, राज्यपालांचे काम विधेयके रोखणे नसून त्यावर निर्णय घेणे आहे. न्यायालयाला राज्यपालांना त्यांच्या कर्तव्याची आठवण करून द्यावी लागते ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. नागरथना यांनी नलसार विद्यापीठ, हैदराबाद येथे एका कार्यक्रमात बोलताना खडे बोल सुनावले. याच कार्यक्रमात त्यांनी नोटाबंदीलाही विरोध केला आणि सांगितले की याचा फायदा काळा पैसा साठवणाऱ्यांना झाला तर सर्वसामान्यांना समस्यांना सामोरे जावे लागले.
देशात राज्यपालांचा नवा ट्रेंड
न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाल्या की, सध्या देशात राज्यपालांचा नवा ट्रेंड पाहायला मिळत आहे. राज्यपालांनी त्यांचे काम संविधानानुसार करावे आणि विधेयके मंजूर करण्यात उशीर करू नये, असे सांगणे न्यायालयांना आवडत नाही. न्यायमूर्ती नागरथना हे केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करणाऱ्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचा भाग होत्या. परंतु निर्णय घाईघाईने घेण्यात आला आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली या कारणास्तव त्या निर्णयावर असहमती दर्शवणाऱ्या त्या एकमेव न्यायमूर्ती होत्या.
महाराष्ट्राचा केला उल्लेख
महाराष्ट्र आणि पंजाबच्या राज्यपालांच्या निर्णयांचा संदर्भ देताना न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाल्या की, सर्वोच्च न्यायालयाला गोष्टी व्यवस्थित करण्यासाठी हस्तक्षेप करावा लागला. त्या म्हणाल्या, 'महाराष्ट्राच्या बाबतीत (मे 2023 मध्ये उद्धव ठाकरे सरकार पडल्यानंतर विधानसभेत फ्लोर टेस्ट) राज्यपालांकडे फ्लोअर टेस्ट करण्यासाठी काही ठोस पुरावे आहेत का? हा प्रश्न होता. सध्याच्या सरकारने आमदारांचा विश्वास गमावला आहे, असा कोणताही पुरावा त्यांच्याकडे नव्हता.
कर्तव्य जबाबदारीने पार पाडावे...
सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाही संस्थांची अखंडता राखण्यासाठी आणि त्यांच्या परंपरा जपण्यासाठी अनेक निवाडे दिले असल्याने 2023 हे वर्ष महत्त्वाचे असल्याचे न्यायाधीशांनी सांगितले. त्या म्हणाले की, पंजाबच्या बाबतीत राज्यपालांनी चार विधेयके रोखून धरली होती. न्यायालयाने राज्यपालांना आठवण करून दिली की ते अनिश्चित काळासाठी मान्यता रोखू शकत नाहीत. बिलांवर बसून तो खटल्याचा विषय झाला आहे. राज्यपालांना न्यायालयात खेचणे ही राज्यघटनेत निरोगी प्रवृत्ती नाही. राज्यपाल हे एक गंभीर घटनात्मक पद आहे. त्यांनी आपले कर्तव्य जबाबदारीने पार पाडावे.
नोटाबंदीबाबत न्यायमूर्ती नागरथ्ना म्हणाल्या की, काळा पैसा संपवणे हे उद्दिष्ट असले तरी केंद्र सरकारने अचानक ज्या पद्धतीने त्याची अंमलबजावणी केली त्याचा फायदा फक्त कायदा मोडणाऱ्यांनाच झाला ज्यांनी काळा पैसा पांढरा केला. सर्वसामान्यांनाही याचा खूप त्रास झाला. लोकांना जुन्या नोटा नव्या नोटा बदलून घेणे फार कठीण झाले. याबाबत कोणत्याही स्तरावर चर्चा झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. निर्णय घेण्याची प्रक्रियाही स्वीकारली नाही. एका संध्याकाळी या धोरणाची माहिती संबंधित विभागांना देण्यात आली आणि दुसऱ्या दिवशी सायंकाळपासून हे धोरण लागू झाले.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
