'ऑनलाईन फूड ऑर्डर' महागणार; केंद्र सरकार झोमॅटो, स्विगीवर जीएसटी लावण्याच्या तयारीत

जीएसटीच्या फिटमेंट पॅनेलने झोमॅटो, स्विगी सारख्या फूड डिलिव्हरी कंपन्यांना (Online Food delivery) ई-कॉमर्स ऑपरेटर मानलं जावं आणि त्यांच्यावर 5 ते 18 टक्क्यांचा जीएसटी लावण्यात यावा अशी शिफारस केलीय.

प्रातिनिधीक छायाचित्र

नवी दिल्ली : तुम्ही जर झोमॅटो किंवा स्विगीवरुन नियमित ऑनलाईन फूड मागवत असाल तर तुमच्यासाठी एक वाईट बातमी आहे. यापुढे ऑनलाईन फूड डिलिव्हरीवर (Online Food delivery) जीएसटी लागण्याची शक्यता आहे. जीएसटीच्या फिटमेंट पॅनेलने ऑनलाईन फूड डिलिव्हरीवर किमान 5 ते 18 टक्क्यांचा जीएसटी लावावा अशी शिफारस केली आहे. 17 सप्टेंबरला जीएसटी कौन्सिलची Goods and Services Tax (GST) महत्वाची बैठक होणार असून त्यामध्ये हा निर्णय होणार आहे. 

भारतात सध्या हजारो लोक हे नियमितपणे ऑनलाईन फूड ऑर्डर करत आहेत. या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसतेय. पण आता ऑनलाईन फूड डिलिव्हरीवर जीएसटी लावला तर या गोष्टी ग्राहकांना अधिक रक्कम मोजून खरेदी कराव्या लागतील. जीएसटीच्या फिटमेंट पॅनेलने झोमॅटो, स्विगी सारख्या फूड डिलिव्हरी कंपन्यांना ई-कॉमर्स ऑपरेटर मानलं जावं आणि त्यावर 5 ते 18 टक्क्यांचा जीएसटी लावण्यात यावा अशी शिफारस केली आहे. येत्या शुक्रवारी म्हणजे 17 सप्टेंबरला या बाबत निर्णय होणार आहे. 

कोरोना काळात लागलेल्या लॉकडाऊनच्या दरम्यान ऑनलाईन फूड कंपन्यांच्या डिलिव्हरीमध्ये मोठी वाढ झाली होती. 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली 17 सप्टेंबरला जीएसटी कौन्सिलची  बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. तब्बल 20 महिन्यांनी ही जीएसटी कौन्सिलची बैठक होणार आहे. ही बैठक शुक्रवारी लखनऊमध्ये होणार असून यामध्ये पेट्रोल-डिझेललाही जीएसटीच्या कंक्षेत आणण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. असं जर झालं तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती या अर्ध्यावर येणार आहेत. 

महत्वाच्या बातम्या :