सख्ख्या भावांच्या वाटणीप्रमाणे तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये दिल्लीतील मालमत्तेची वाटणी होणार! कोणाला काय मिळणार?
Andhra Pradesh and Telangana: आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यात नमूद केलेल्या 58:42 च्या लोकसंख्येच्या गुणोत्तरानुसार मालमत्तेचे विभाजन केले जाईल.
Andhra Pradesh and Telangana: आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर 11 वर्षांनी, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा आता दिल्लीतील त्यांच्या मालमत्तेचे औपचारिक विभाजन करणार आहेत. दोन्ही राज्ये लवकरच त्यांच्या संबंधित इमारती बांधण्याची प्रक्रिया सुरू करतील. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यात नमूद केलेल्या 58:42 च्या लोकसंख्येच्या गुणोत्तरानुसार मालमत्तेचे विभाजन केले जाईल. एकत्रित आंध्र प्रदेशात दिल्लीत 19.776 एकर जमीन होती. यामध्ये 1 अशोका रोड येथील आंध्र भवन आणि पतौडी हाऊसची जमीन समाविष्ट होती. आता ती विभागली गेली आहे, ज्यामध्ये आंध्र प्रदेशला 11.536 एकर आणि तेलंगणाला 8.24 एकर जमीन देण्यात आली आहे.
तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात कोणाला काय मिळेल?
आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाचे मुख्य सचिव लवकरच जमीन आणि मालमत्तेच्या विभाजनासाठी कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करतील. आंध्र प्रदेश सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ईटीला सांगितले की, राज्याला गृह मंत्रालयाकडून या विभाजनाला औपचारिकता देणारे पत्र मिळाले आहे. सर्वात मोठा वाद आंध्र भवनमध्ये स्वतंत्र ब्लॉक्सच्या वाटपावरून झाला. दोन्ही राज्यांना आंध्र भवन संकुलात एकाच ठिकाणी असलेले गोदावरी आणि सबरी ब्लॉक हवे होते. परंतु, मालमत्तेच्या अंतिम विभाजनात, सबरी ब्लॉक तेलंगणाला आणि गोदावरी आणि स्वर्णमुखी ब्लॉक आंध्र प्रदेशला गेले आहेत. दोन्ही राज्यांना पतौडी हाऊसमध्ये प्रत्येकी एक वाटा मिळाला आहे.
दोन्ही राज्ये त्यांच्या स्वतःच्या इमारती बांधतील
मालमत्तेचे विभाजन आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यात नमूद केलेल्या 58:42 च्या लोकसंख्येच्या गुणोत्तरानुसार करण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की 58 टक्के मालमत्तेचा आंध्र प्रदेशला आणि 42 टक्के तेलंगणाला जाईल. या विभाजनानंतर, दोन्ही राज्य सरकारे आपापल्या इमारती बांधण्याचे काम सुरू करतील. सूत्रांनुसार, तेलंगणाने 18 महिन्यांपूर्वीच डिझाइन प्रक्रिया सुरू केली होती परंतु अद्याप ती अंतिम केलेली नाही. आंध्र प्रदेशनेही अशीच प्रक्रिया सुरू केली होती परंतु सूत्रांचे म्हणणे आहे की मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी डिझाइनला मान्यता दिली नाही. "डिझाइन प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली जाईल," असे अधिकाऱ्याने सांगितले. सध्याचे आंध्र भवन ही जुनी इमारत आहे आणि त्याच्या जागी दोन नवीन इमारती बांधल्या जाण्याची शक्यता आहे.
आंध्रला दिल्लीत इतकी जमीन कुठून मिळाली?
संयुक्त आंध्र प्रदेशकडे दिल्लीच्या मध्यभागी इतकी मोठी जमीन होती कारण हैदराबादच्या निजामाने 1917, 1928 आणि 1936 मध्ये भारत सरकारकडून 18.18 एकर जमीन मोबदल्यात विकत घेतली होती. त्यावर हैदराबाद हाऊस बांधण्यात आले. नंतर एनटी रामाराव सरकारने हैदराबाद हाऊस केंद्राला सुपूर्द केला, ज्याच्या बदल्यात आंध्र प्रदेशला 1 अशोका रोड, 7.56 एकर पतौडी हाऊस आणि जवळच 1.21 एकर नर्सिंग हॉस्टेलची जमीन मिळाली.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
