'तारीख पे तारीख'मधून सुटका? खटल्यांच्या सुनावणीसाठी कालावधी निश्चित करण्याची वेळ : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : न्यायालयात खटल्यांच्या सुनावणीतील वेळकाढूपणा दूर करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची वेळ आली आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. 

court

नवी दिल्ली : खटल्यांच्या सुनावणीतील वेळकाढूपणा दूर करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची वेळ आली आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. सर्वोच्च न्यायालयानं याबाबत सांगितलं की, '1993-1994 मध्ये न्यायमूर्ती एम.एन.व्यंकटचलिया हे भारताचे सरन्यायाधीश असताना प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी एक कालमर्यादा असावी असं सुचवण्यात आलं होतं. याचा आता आपण गांभीर्याने विचार करायला हवा. असा विचार फार पूर्वीपासून सुरू आहे. पण अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.'

सर्वोच्च न्यायालयानं कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या केंद्राच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निरीक्षण नोंदवलं आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाकडून पश्चिम बंगालचे माजी मुख्य सचिव अलपान बंदोपाध्याय यांचा अर्ज हस्तांतरित करण्याचा कॅटच्या प्रधान खंडपीठाचा आदेश रद्द करण्यात आला. बंदोपाध्याय यांनी केंद्रानं त्यांच्याविरोधात सुरु केलेली कारवाई कोलकाताहून दिल्लीला वर्ग करण्याची मागणी केली होती.

खंडपीठाने या प्रकरणी केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना याबाबत पुढाकार घेण्यास सांगितलं. खंडपीठाने सांगितलं की, "कृपया पुढाकार घेत पाऊलं उचलण्याची गरज आहे. फारच कमी वेळ उरला आहे आणि अनेक वकिलांना खटल्यात त्याच मुद्यांवर युक्तिवाद करायचा आहे. हेच सुरु आहे.''

सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 नोव्हेंबरला होणार असल्याचं सांगितलं आहे. तुषार मेहता यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने शुक्रवारी आयोजित केलेल्या संविधान दिनाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहायचे असल्याने सुनावणीच्या सुरुवातीला त्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी 29 नोव्हेंबर रोजी घेता येईल का, अशी विनंती खंडपीठाला केली होती. 

महत्त्वाच्या बातम्या :

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha