Supreme Court : 17 वर्षे शिक्षा भोगल्यानंतर तरुणाने स्वतःला म्हटले 'अल्पवयीन'; सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला 'हा' निर्णय

Supreme Court : गुन्ह्याच्या वेळी आरोपी अल्पवयीन असल्याचे त्याने न्यायालयाला सांगितले नाही. त्यामुळे त्याने 17 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला.

Supreme Court : एका खून प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी तरुणाला दिलासा दिला आहे. हत्येप्रकरणी 17 वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर या तरुणाने स्वत:ला अल्पवयीन घोषित केले, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या सुटकेचे आदेश दिले. प्रत्यक्षात एका तरुणाने हत्येची घटना घडवली तेव्हा त्याचे वय 17 वर्षे 7 महिन्यांचे होते. परंतु त्यांनी व त्यांच्या वकिलाने खटल्यातील एका अल्पवयीन मुलाचा हवाला देऊन उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या शिक्षेला आव्हान देऊन स्वत:चा बचाव केला नाही. म्हणजेच गुन्ह्याच्या वेळी तो अल्पवयीन असल्याचे त्याने न्यायालयाला सांगितले नाही. त्यामुळे त्याने 17 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला. तर भारतात अल्पवयीन मुलासाठी सर्वात जास्त शिक्षा म्हणजे त्याला 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी रिमांड होममध्ये पाठवणे. त्याला बाल न्याय मंडळाकडे (Juvenile Justice Board) पाठवणे आता अन्यायकारक ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

17 वर्षे शिक्षा भोगल्यानंतर तरुणाने स्वतःला अल्पवयीन असल्याचे सांगितले

न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर आणि ए एस ओका यांच्या खंडपीठाने गुन्हा केल्याच्या तारखेला आरोपी अल्पवयीन असल्याचा युक्तिवाद करणाऱ्या एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या अर्जावर हा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की सक्षम JJB द्वारे नोंदवलेल्या स्पष्ट निष्कर्षांनुसार आणि बाल न्याय (काळजी आणि संरक्षण कायदा) 2000 च्या तरतुदीनुसार, अर्जदाराला JJB कडे सोपविणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की अर्जदारावर 2000 च्या कलम 15 अंतर्गत जास्तीत जास्त कारवाई केली जाऊ शकते ती म्हणजे त्याला तीन वर्षांसाठी विशेष सुधारगृहात पाठवणे.

सर्वोच्च न्यायालयाने तरुणाची सुटका केली

खंडपीठाने सांगितले की, लखनौ येथील संबंधित कारागृहाच्या वरिष्ठ अधीक्षकांनी जारी केलेल्या 1 ऑगस्ट 2021 च्या प्रमाणपत्रात, 1 ऑगस्ट 2021 पर्यंत अर्जदाराने 17 वर्षे आणि तीन दिवसांचा तुरुंगवास भोगला असल्याची नोंद आहे. त्यामुळे आता त्या तरुणाला बाल न्याय मंडळाकडे पाठवणे हा अन्याय ठरेल. खंडपीठाने सांगितले की, मे 2006 मध्ये सत्र न्यायालयाने या व्यक्तीला भारतीय दंड संहितेअंतर्गत खुनाच्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवले आणि जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर त्याने आणि इतर आरोपींनी केलेले अपील फेटाळण्यात आल्याचीही नोंद घेण्यात आली.