अरविंद केजरीवालांच्या 'शीशमहल'ची चर्चा, पण भाजपशासित 'या' राज्यात वनसंवर्धनाच्या पैशातून आयफोन, लॅपटॉप, फ्रीज खरेदीची लयलूट; कॅगचे ताशेरे

उत्तराखंडमध्ये CAMPA मध्ये मोठ्या प्रमाणात वनसंवर्धन आणि वनीकरणासाठी राखून ठेवलेला निधी आयफोन, लॅपटॉप आणि रेफ्रिजरेटर्सच्या खरेदीसह अनावश्यक खर्चासाठी वापरला गेला.

A massive scam has come to light in CAMPA in Uttarakhand

Source : Getty Images

Uttarakhand : उत्तराखंड अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2025 दरम्यान नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) चा ऑडिट अहवाल सभागृहात सादर करण्यात आला. कम्पेन्सेटरी फॉरेस्टेशन फंड मॅनेजमेंट अँड प्लॅनिंग अथॉरिटी (CAMPA) मध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाल्याचे समोर आलं आहे. वनसंवर्धन आणि वनीकरणासाठी राखून ठेवलेला निधी आयफोन, लॅपटॉप आणि रेफ्रिजरेटर्सच्या खरेदीसह अनावश्यक खर्चासाठी वापरला गेला. यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. प्रधान सचिवांच्या निवासस्थानाचे नूतनीकरण, सरकारी क्वार्टरची देखभाल आणि वाहन खरेदी यासारख्या गैर-पर्यावरणीय खर्चावर 12.26 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. विशेष म्हणजे दिल्लीत मुख्यमंत्री निवासस्थानावर खर्च करण्यात आलेल्या खर्चावरून भाजपने आक्रमक पवित्रा घेत केजरीवालांचा शीशमहल अशी संभावना केली होती व निवडणुकीत हा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. या प्रकरणाची चौकशी सुरु झाली आहे. त्यामुळे आता उत्तराखंडमध्ये भाजपची सत्ता असल्याने कोणती भूमिका घेतली जाणार याची उत्सुकता आहे. कॅगकडून अनेक गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. 

2022 च्या नोंदी तपासणाऱ्या या अहवालात अशी अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत जिथे CAMPA निधी वनीकरणाशी संबंधित कामांऐवजी इतर बाबींवर खर्च करण्यात आला. अहवालातील काही महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.

• 56.97 लाख रुपये जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) प्रकल्पाकडे कर भरणा करण्यासाठी रीडायरेक्ट करण्यात आले, जरी हे पैसे त्यासाठी नव्हते.
• डीएफओ अल्मोडा कार्यालयात सौर कुंपण करण्यासाठी ₹ 13.51 लाख योग्य मंजुरीशिवाय खर्च करण्यात आले.
• जनजागृती मोहिमेसाठी राखून ठेवलेले ₹ 6.54 लाख मुख्य वनसंरक्षक (CCF), दक्षता आणि विधी कक्षाची कार्यालये बांधण्यासाठी खर्च करण्यात आले.
• टायगर सफारी प्रकल्प, कायदेशीर शुल्क, वैयक्तिक प्रवास आणि आयफोन, लॅपटॉप, फ्रिज आणि कार्यालयीन साहित्य खरेदीसह विभागीय स्तरावरील इतर प्रकल्पांसाठी ₹13.86 कोटींचा गैरवापर 
• नुकसानभरपाई वनीकरण शुल्क म्हणून 212.28 कोटी रुपये वसूल झाले नाहीत.
• मंजूर नसलेल्या प्रकल्पांवर 2.13 कोटी रुपये, तर ३.७४ कोटी रुपये मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आले.
• प्रधान सचिवांच्या निवासस्थानाचे नूतनीकरण, सरकारी क्वार्टरची देखभाल आणि वाहन खरेदी यासारख्या गैर-पर्यावरणीय खर्चावर 12.26 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
• कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पीय बैठकांसाठी जेवण आणि 35 लाख उत्सव समारंभासह अनावश्यक खर्चासाठी 6.14 कोटी रुपये खर्च केले.

वनजमिनीचा अनधिकृत वापर

• ऑडिटने फॉरेस्ट कॉन्झर्वेशन (FC) मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन देखील नोंदवले आहे
• 188.62 हेक्टर वनजमीन अंतिम मान्यतेशिवाय वनेतर कारणांसाठी वापरण्यात आली.
• भारत सरकारची परवानगी न घेता प्रकल्प सुरू केल्याची 52 प्रकरणे होती.
• स्पष्ट उल्लंघन असूनही संबंधित एजन्सींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.

वनीकरण प्रकल्प अयशस्वी

नुकसान भरपाई देणाऱ्या वनीकरणाच्या प्रयत्नांमध्ये मोठे अपयश या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. वनस्पती जगण्याचा दर 60-65 टक्के असायला हवा होता, तर उत्तराखंडमधील वास्तविक दर केवळ 33.51 टक्के होता. 902 या खराब निकालाची अनेक कारणे होती

• खडकाळ, खडकाळ उतारावर वृक्षारोपण करण्यात आले ज्यामुळे त्यांना जगणे कठीण झाले.
• परिसरातील मोठमोठे डेरेदार वृक्ष नवीन वृक्षारोपणाच्या विकासात अडथळा आणत आहेत.
• संरक्षणात्मक उपायांच्या अभावामुळे पशुधन आणि मानवी क्रियाकलापांमुळे होणारे नुकसान.
• वनीकरण प्रकल्पांवर ₹22.08 लाख खर्च करण्यात आले परंतु अपेक्षित परिणाम साध्य झाले नाहीत.

CAMPA म्हणजे काय?

विकास प्रकल्पांमुळे नष्ट झालेली जंगले त्यांच्या मूळ स्थितीत पुनर्संचयित होतील याची खात्री करण्यासाठी नुकसानभरपाई वनीकरण निधी कायदा, 2016 अंतर्गत कॉम्पेन्सेटरी फॉरेस्टेशन फंड मॅनेजमेंट अँड प्लॅनिंग अथॉरिटी (CAMPA) ची स्थापना करण्यात आली. वनजमीन वळवण्यासाठी कंपन्या आणि सरकारी संस्थांकडून गोळा केलेला निधी वनीकरण, जैवविविधता संवर्धन आणि जंगलातील आग रोखण्यासाठी वापरला जातो. तथापि, कॅगच्या अहवालात अंमलबजावणीतील गंभीर त्रुटी अधोरेखित करण्यात आल्या असून, संवर्धनाच्या प्रयत्नांऐवजी इतर प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च केला जात आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या