West Bengal : पश्चिम बंगाल राज्य सरकारने गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत मल्टिप्लेक्स आणि सिंगल-स्क्रीन सिनेमाद्वारे प्रदर्शित केलेल्या बंगाली चित्रपटांच्या संख्येचा अहवाल मागवला आहे. सिनेमागृहांना प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी - 1 एप्रिल, 2019 ते 31 मार्च, 2020, 2020-21 आणि 2021-22 - स्वतंत्रपणे अहवाल पाठवावा लागणार आहे. माहिती आणि सांस्कृतिक कार्यविभागाच्या अतिरिक्त संचालकांनी हे पत्र काढले आहे. या पत्रात 30 एप्रिल 2022पर्यंत विहित नमुन्यात अहवाल मागवला आहे.
चित्रपटांना समाजाचा आरसा म्हटले जाते, पण आता तो राजकारणाचा आरसा बनत चालला आहे. 'द कश्मीर फाईल्स'बाबत राजकीय पक्षांमधील वाद अजूनही थांबलेला नाही, तोच बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने राज्यातील सर्व मल्टिप्लेक्स आणि चित्रपटगृह मालकांना गेल्या तीन वर्षांत त्यांच्या थिएटर्समध्ये किती बंगाली चित्रपट प्रदर्शित केले आहेत, याची विचारणा केली आहे. या महिन्याच्या 30 तारखेपर्यंत या संदर्भातील अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
ममतांच्या सूचनेवरून फुटले वादाला तोंड
1958 मध्ये लागू झालेला पश्चिम बंगाल सिनेमॅटोग्राफी (नियंत्रण) कायदा स्पष्टपणे सांगतो की, राज्यातील प्रत्येक सिनेमागृहात बंगाली चित्रपट सक्तीने प्रदर्शित करावे लागतील. मात्र, त्याचे काटेकोरपणे पालन झालेले नाही. ममता बॅनर्जी या राज्याच्या मुख्यमंत्री तसेच माहिती आणि सांस्कृतिक मंत्री आहेत. आता त्यांनी याबाबत कडक निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. बंगालच्या राजकारणावर बारकाईने लक्ष ठेवणारे ममता सरकार आता 'बंगाली अस्मिते'च्या रणनीतीशी या मुद्द्याला जोडू पाहत आहेत. त्याच दिशेने हे त्यांचे पहिले पाऊल आहे.
महाराष्ट्रातही मराठी चित्रपटांची गळचेपी!
पश्चिम बंगालच नाही तर महाराष्ट्रातही स्थानिक भाषिक अर्थात मराठी चित्रपटांची गळचेपी होताना दिसते. एखादा बिग बजेट बॉलिवूड चित्रपट प्रदर्शित झाला की, मराठी चित्रपटांना सोयीस्करपणे मागे टाकलं जातं. खूप आधीपासून चालत आलेल्या बॉलिवूड सिनेमांच्या दादागिरीचे मराठी चित्रपट नेहमीच शिकार बनतात आणि चांगल्या विषयाचे मराठी भाषिक सिनेमे याच कारणामुळे प्रेक्षकांपासून वंचित राहतात.
बड्या स्टारचा एखादा बिग बजेट चित्रपट प्रदर्शित झाला की, त्याकाळात येणाऱ्या प्रदर्शित होणाऱ्या मराठी चित्रपटांना याचा जोरदार फटका बसतो. यामुळे मराठी चित्रपट मागे पडताना दिसतात. तर, बॉलिवूड चित्रपटांच्या प्रदर्शनामुळे अनेकदा मराठी चित्रपटांसाठी थिएटर्सदेखील उपलब्ध नसतात, तर प्राईम शो मिळणं देखील कमी होतं. आता ममता सरकारप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारने देखील या विषयात विचार करणं गरजेच आहे.
हेही वाचा :