एक्स्प्लोर
सविस्तर माहिती : पंतप्रधान पीक विमा योजना

पुणे : राज्याच्या कृषी आयुक्तलयाने सर्व जिल्ह्यांमध्ये ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ राबवण्यास सुरुवात केली आहे. 2017 च्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांनी 31 जुलै 2017 पर्यंत या योजनेत सहभागी व्हावं, असं आवाहनही कृषी आयुक्तलायकडून करण्यात आले आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे पाच गट करण्यात आले आहेत. या पाच गटांसाठी विमा कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कुठल्या जिल्ह्यात कोणती विमा कंपनी योजना राबवणार?
विमा संरक्षणाच्या बाबी :
- नॅशनल इन्शुरन्स कं. लि., मुंबई – लातूर, अकोला, हिंगोली, सांगली, ठाणे, पालघर
- भारतीय कृषी विमा कं. लि., मुंबई – उस्मानाबाद, नांदेड, औरंगाबाद, नंदुरबार, सिंधुदुर्ग, रायगड
- दि ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं. लि. – जालना, जळगाव, वाशिम, सोलापूर, भंडारा, सातारा
- रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि., मुंबई – परभणी, अमरावती, वर्धा, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया
- भारतीय कृषी विमा कं. लि. मुंबई – बुलडाणा, यवतमाळ, चंद्रपूर, नागपूर, कोल्हापूर
- (अद्याप कंपनी निश्चित नाही.) – बीड, अहमदनगर, नाशिक, पुणे, रत्नागिरी
विमा संरक्षणाच्या बाबी : - पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंत कालावधीत उत्पादनात येणारी घट
- पीक पेरणीपूर्ण/लावणीपूर्व नुकसान भरपाई
- हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत नुकसना भरपाई
- काढणी पश्चात नुकसान
- स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती
- योजनेसाठी अर्ज करताना बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी आपला फोटो असलेलं बँक पासबुक आणि आधारकार्डाची झेरॉक्स सादर करणं गरजेचं आहे.
- आधारकार्ड नसल्यास पुढील ओळखपत्र सादर करावे लागतील : मतदान ओळखपत्र, किसान क्रेडिटकार्ड, नरेगा जॉबकार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स
आणखी वाचा























