SC, ST आरक्षणाला मुदतवाढीसाठी सुधारणा विधेयकास समर्थनाचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर

संसदेने संमत केलेल्या संविधान (एकशे सव्वीसावी सुधारणा) विधेयक, 2019 द्वारे प्रस्तावित केलेल्या, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 368 च्या खंड (2) मधील परंतुकाच्या खंड (घ) च्या कक्षेत येणाऱ्या सुधारणेचे अनुसमर्थन करण्याचा ठराव विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले.

मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभेच्या आज झालेल्या एक दिवसीय विशेष बैठकीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभेमध्ये राखीव जागा ठेवण्यास तसेच अँग्लो इंडियन समाजास नामनिर्देशनाद्वारे प्रतिनिधित्व देण्यास पुढील 10 वर्षासाठी मुदतवाढ देणारे संसदेने मंजूर केलेले संविधान (एकशे सव्वीसावी सुधारणा) विधेयक, 2019 या विधेयकाच्या अनुसमर्थनाचा ठराव विधानसभा आणि विधानपरिषदेत एकमताने संमत करण्यात आला. या विधेयकाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र विधानमंडळाचे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन घेण्यात आले. त्याप्रसंगी ठराव मांडताना विधानसभेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्र हे देशात पुढारलेले राज्य असून देशाला नेहमीच नवी दिशा देण्याचे कार्य केले आहे. महाराष्ट्राच्या भूमीत अनेक साधुसंतांनी सामाजिक एकतेसाठी, समानतेसाठी काम केले आहे. महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह अनेक समाजसुधारकांनी सर्व समाजघटकांना न्याय मिळावा यासाठी भूमिका घेतली आहे. हेही वाचा-  आदिवासी विकास घोटाळ्यातील आरोपींवर कारवाईस टाळाटाळ करणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांची आता खैर नाही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीतील समाज आजही खडतर परिस्थितीचा सामना करत असल्याचे आपण पाहतो. त्यांचे हक्क त्यांना मिळणे गरजेचे आहे. समाजाला प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी हे गरजेचे आहे. हे विधेयक समाजातील सर्व स्तरांना समान संधी देणारे असून सामाजिक न्यायाचा भक्कम पाया आहे. त्यामुळे संविधानातील या तरतुदीला मुदतवाढ देताना विशेष आनंद होत आहे. विधेयक मंजूर केल्यामुळे भारतीय संसदेचेही अभिनंदन करतो. विधेयकास अनुसमर्थन देण्याबाबतचा ठराव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत मांडला. त्याला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुमोदन व पाठिंबा दिला. संसदेने संमत केलेल्या संविधान (एकशे सव्वीसावी सुधारणा) विधेयक, 2019 द्वारे प्रस्तावित केलेल्या, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 368 च्या खंड (2) मधील परंतुकाच्या खंड (घ) च्या कक्षेत येणाऱ्या सुधारणेचे अनुसमर्थन करण्याचा ठराव विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले.