Maratha Reservation: सगेसोयरें जात प्रमाणपत्र म्हणजे आरक्षण कायद्यात ढवळाढवळ, वंचितच्या बॅनर्सनी वाद वाढणार?

Maharashtra Politics: मराठा समाजाला सगेसोयरे निकषात बसणारे आरक्षण द्यावे आणि हे आरक्षण ओबीसी प्रवर्गातून मिळावे, अशा दोन प्रमुख मागण्या मनोज जरांगे पाटील यांनी केल्या आहेत. राज्य सरकारने याबाबतचा अध्यादेशही जारी केला होता.

Maratha Reservation

Source : VBA Banner\ABP Majha

छत्रपती संभाजीनगर: राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सध्या वातावरण प्रचंड तापले आहे. एकीकडे मनोज जरांगे पाटील आणि दुसरीकडे लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे यांनी आपापल्या समाजाची बाजू लावून धरली आहे. मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) हे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून (OBC Reservation) आणि सगेसोयऱ्यांच्या व्याख्येत बसणारे आरक्षण द्यावे, यावर ठाम आहेत. जरांगेंच्या या मागणीला लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) यांनी विरोध दर्शवत गेल्या काही महिन्यांमध्ये वाटण्यात आलेले बोगस कुणबी दाखले (Kunbi Certificates) रद्द करावेत, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे सध्या आरक्षणाचा (Maratha Reservtion) मुद्दा चांगलाच तापला आहे. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये लावण्यात आलेले एक बॅनर्स चर्चेचा विषय ठरत आहे. 

यापैकी एक बॅनर छत्रपती संभाजीनगर शहरातील क्रांती चौकात लावण्यात आला आहे. या माध्यमातून सगेसोयऱ्यांच्या आरक्षणाला स्पष्टपणे विरोध करण्यात आला आहे. आर.बी. फाऊंडेशनकडून लावण्यात आलेल्या या बॅनर्सवर वंचित बहुजन आघाडीचा उल्लेख शुभेच्छूक असा करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीनेही मराठा समाजाला सगेसोयऱ्यांच्या व्याख्येत बसणारे आरक्षण द्यायला विरोध केला आहे का, असा सवाल निर्माण झाला आहे. 

फलकावर नेमकं काय लिहिलंय?

शासकीय यंत्रणेकडून मिळालेले जात प्रमाणपत्र हा एक महत्त्वपूर्ण अधिकृत दस्तावेज आहे. त्यामधे रक्ताच्या नातेवाईकांची (वडील, भाऊ, बहीण, काका, आत्या ) जात प्रमाणपत्रे हा एक आवश्यक पुरावा असतो. या अतिशय महत्त्वपूर्ण मानलेल्या पुराव्याला बगल देण्याचे काम 'सगेसोयरें' (रक्ताचे नातेवाईक नसलेल्यांना) जातप्रमाणपत्र देण्याच्या अध्यादेशाद्वारे केलेले आहे. आरक्षण कायदा व नियमावली मधे चुकीची ढवळाढवळ करण्याची मनमानी सरकार करत आहे. अशा प्रकारे संविधानाची आरक्षण निती आणि आरक्षणा मागील सामाजिक भूमिकेशी द्रोह करण्याचा अपराध सरकार व आरक्षण विरोधक करत आहेत. त्यामुळेच समाजातील सामाजिक सौहार्द व बंधुभावाला तडे जात आहेत. जाती समुहात भांडणे लावण्याचे हे षडयंत्र आहे. वंचित बहुजन आघाडी सगसोयरेचा अध्यादेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी या ठरावाद्वारे ही परिषद करीत आहे.

आणखी वाचा