भूखंडाचे आरक्षण उठवताना नियमभंग झाला, इम्तियाज जलील यांचा मंत्री शिरसाट यांच्यावर हल्लाबोल, म्हणाले, भूखंड लिलावाची जाहीरात देणं आवश्यक होतं

इम्तियाज जलील (Imtiaz Jalil) गेल्या काही दिवसांपासून पालकमंत्री संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat ) यांच्यावर हॉटेल विट्स लिलाव, एमआयडीसीतील भूखंडाचे प्रकरणावरुन आरोप करत आहेत.

Chhatrapati Sambhajinagar News Imtiaz Jaleel

Source : Getty Images

Imtiaz Jalil : इम्तियाज जलील (Imtiaz Jalil) गेल्या काही दिवसांपासून पालकमंत्री संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat ) यांच्यावर हॉटेल विट्स लिलाव, एमआयडीसीतील भूखंडाचे प्रकरणावरुन आरोप करत आहेत. संजय शिरसाठ यांच्यावर शहानिशा न करता आरोप करत असल्याने काही संघटनांनी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळं पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. भूखंड वितरण करताना प्राधान्यक्रम नावाचे स्वतंत्र धोरण असते, पण त्या धोरणानुसार प्रक्रिया झाली नसल्याच जलील म्हणाले. 

नेमकं प्रकरण काय?

शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीतील पाच एकराचा भूखंड सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांचा मुलगा व पत्नी यांनी वितरीत करताना जाहीर लिलावासाठी जाहीरात काढण्याची प्रक्रियाच केली नाही. असे आरक्षण उठवलेले  भूखंड वितरण करताना प्राधान्यक्रम नावाचे स्वतंत्र धोरण असते, असे मत इम्तियाज जलील यांनी व्यक्त केले. भूखंड वितरणातील अनियमीतता समजून घेण्यासाठी जलील यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाच्या अधिकाऱ्यांचे भेट घेऊन प्रश्न विचारले. शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीतील वितरीत करण्यात आलेला भूखंड शिरसाट यांचे पुत्र सिद्धांत यांच्या कॅमिओ कंपनीला 21 हजार 275 चौरस मीटर भूखंड वितरीत करताना वितरण समितीने मंजुरी दिली आहे. आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव करताना त्या भागातील मालमोटारींची संख्या तरी मोजली का? असा प्रश्न जलील यांनी उपस्थित केला आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांना समाधानकारण उत्तर देता आले नाही. भूखंड लिलावाची जाहीरात देणं आवश्यक होते. पण ती का दिली नाही? असा प्रश्न देखील उपस्थित केला जातोय. 

लाडक्या बहिणींसाठी राज्य सरकारची दमछाक

लागडकी बहिण योजना ही सरकारची महत्वकांक्षी योजना आहे. लाडक्या बहिणींसाठी राज्य सरकारची दमछाक होताना दिसत आहे. या योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी पुन्हा एकदा वळवण्यात आल्याची माहिती आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागातील अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा 410.30 कोटींचा निधी वळवण्यात आला आहे. त्यामुळे यावरून पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्याचा निधी या आधीही वळवण्यात आला आहे. त्यावरून सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाटांनी जाहीररित्या अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर टीका केली होती. आताही त्यांच्या विभागाचे 410.30 कोटी निधी वळवण्यात आला आहे.

महत्वाच्या बातम्या: