Ladki Bahin Yojana : 'लाडकी बहीण'साठी सामाजिक न्याय विभागाला पुन्हा फटका, 410 कोटींचा निधी वळवला
Ladki Bahin Yojana : आतापर्यंत आदिवासी विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाचा 1,827 कोटी रुपयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी महिला आणि बालकल्याण विभागाकडे वळवण्यात आला आहे.
मुंबई : लाडक्या बहिणींसाठी राज्य सरकारची दमछाक होताना दिसत आहे. या योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी पुन्हा एकदा वळवण्यात आल्याची माहिती आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागातील अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा 410.30 कोटींचा निधी वळवण्यात आला आहे. त्यामुळे यावरून पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्याचा निधी या आधीही वळवण्यात आला आहे. त्यावरून सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाटांनी जाहीररित्या अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर टीका केली होती. आताही त्यांच्या विभागाचे 410.30 कोटी निधी वळवण्यात आला आहे.
दोन विभागांचा 1,827 कोटींचा निधी वळवला
आतापर्यंत सामाजिक न्याय आणि अदिवासी विभागांचा 1,827 कोटी 70 लाख कोटींचा निधी महिला व बाल विकास विभागाकडे वळवण्यात आला आहे. त्याचवेळी अर्थ विभागाकडून पूर्ण निधी दिल्याची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोपही केला जात आहे.
सामाजिक न्याय विभागाला मागील पाच वर्षाच्या तुलनेत यावर्षीची 7,317 कोटी रुपयांचा निधी कमी मिळाला आहे. लाडक्या बहिणींना दर महिन्याला 1500 रूपये देण्यासाठी सरकारकडून इतर विभागांच्या निधीला कात्री लावण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेतील पात्र महिलांना मे महिन्याचे पैसे देण्यात येत आहे. त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती घटकांसाठी असलेला 410.30 कोटींचा निधी वळवण्यात आल्याची माहिती आहे.
Ladki Bahin Yojana : आतापर्यंत असा वळता केला निधी
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा 410.30 कोटी निधी वळवण्यात आला आहे.
- याआधी ही 410.30 कोटी निधी वळवण्यात आला होता.
- म्हणजेच सामाजिक न्याय विभागाचा एकुण आतापर्यंत 820 कोटी 60 लाख वळवले.
- आदिवासी विभाग - 335 कोटी 70 लाख रुपयांचा निधी तीन वेळा वळवण्यात आला आहे.
- अदिवासी विभागाचा आतापर्यंत 1 हजार 7 कोटी वळवण्यात आले आहेत.
तर दोन्ही विभागाचे मिळून लाडक्या बहिण योजनेसाठी 1827 कोटी 70 लाख वळवण्यात आले आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाला 2.44 टक्के निधीची तूट
आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या लोकसंख्येनुसार निधी वितरित करण्यात यावा असा नियम आहे. मात्र सामाजिक न्याय विभागात कमी निधी मिळाल्याचं पाहायला मिळतंय. महाराष्ट्रात एकुण 11.23 कोटी लोकसंख्या आहे. त्यापैकी अनुसूचीत जातीची लोकसंख्या 1.33 कोटी आहे. म्हणजेच एकूण लोकसंख्येच्या 11.84 टक्के अनुसुचित जातीची लोकसंख्या आहे.त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाला एकूण तरतुदीच्या 11.84 टक्के निधी मंजूर होणं अपेक्षित असताना 8 ते 8.5टक्केच निधी मंजूर झाला आहे. त्यामुळे 2.44 टक्के तूट आहे.
सामाजिक न्याय विभागाला 7314 कोटी कमी निधी
यावर्षी सामाजिक न्याय विभागाला 29 हजार 972 कोटी रुपये मंजूर झाला आहे. त्यातील जवळपास 5 हजार कोटी लाडकी बहीण आणि इतर योजनांसाठी तरतुद केली आहे. त्यामुळे 29 हजार 972 कोटीपैक 22 हजार 658 कोटी सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांसाठी आहे. त्यामुळे एकूण बजेटच्या 7314 कोटी रुपयांची तूट पाहायला मिळत आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
