मोठी बातमी! अखेर संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईला सुरुवात

Staff Strike: संपावर गेलेल्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी कामावर हजर राहण्याच्या सूचना या नोटीसमधून देण्यात आल्या आहेत. 

government employee strike

Maharashtra Government Staff Strike: जुनी पेन्शन योजनेबाबत (Old Pension Scheme) निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करुन देखील संपावर गेलेले कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर कायम आहेत. त्यामुळे अखेर प्रशासनाने संपावर गेलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईला सुरुवात केली आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात संपावर गेलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडे यांनी थेट नोटीस पाठवायला सुरुवात केली आहे. तसेच संपावर गेलेल्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी कामावर हजर राहण्याच्या सूचना या नोटीसमधून देण्यात आल्या आहेत. 

जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी (Government Employees) संपाची हाक दिली आहे. तर पेन्शन योजनेबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करत असल्याचे जाहीर केले असून, संप मागे घेण्याचं आवाहन केले होते. मात्र असे असताना देखील संपकरी निर्णय होईपर्यंत संप चालूच ठेवणार असल्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यामुळे अखेर प्रशासनाने संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई सुरु केली आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडे यांनी थेट नोटीस पाठवायला सुरुवात केली आहे. तसेच इतर प्रशासकीय कार्यालयातील मुख्य अधिकाऱ्यांना देखील नोटीस पाठवण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांच्याकडून देण्यात आल्या आहेत. 

काय म्हटले आहे नोटिसमध्ये? 

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी अप्पासाहेब शिंदे यांनी सर्व अव्वल कारकून, सर्व महसूल सहाय्यक, आणि सर्व शिपाई यांना पाठवलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, राज्य शासकिय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी 14 मार्चपासुनच्या बेमुदत संपाबाबत शासनास नोटीस दिलेली आहे. सदर संपामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद येथील व अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयातील कमर्चारी सहभागी होण्याची शक्यता नाकारत येत नाही. याव्दारे आपणास नोटीस दिली जाते की, सदरच्या संपामध्ये भाग घेणे ही गैरवर्तणुक समजण्यात येईल व अशा कर्मचारी यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरु करण्यात येईल. केंद्र सरकारचे 'काम नाही वेतन नाही' हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत असल्याचे आपल्या निर्देशनास आणून देण्यात येत आहे. सर्व कर्मचारी यांनी आपल्या कर्तव्यबुध्दीस अनुसरुन कर्तव्यावर उपस्थित राहावे, असे या नोटीसमधून सांगण्यात आले आहे. 

दुसऱ्या दिवशीही संप सुरूच...

जुन्या पेन्शनच्या (Old Pension Scheme) मागणीसाठी राज्यभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी (Government Employees) संपाची हाक दिली आहे. तर पेन्शन योजनेबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करत असल्याचे मंगळवारी जाहीर केले होते. मात्र निर्णय होईपर्यंत संप सुरूच राहणार असल्याची भूमिका सरकारी कर्मचारी संघटनांनी घेतली आहे. त्यामुळे आज दुसऱ्या दिवशी देखील राज्यभरात संप सुरूच असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.