अर्थसंकल्प 2018 : जेटलींनी देशातील शेतकऱ्यांना काय दिलं?

या अर्थसंकल्पातील दिलासादायक बाब म्हणजे, शेती आणि आरोग्य क्षेत्राला तुलनेने भरीव तरतूद केली आहे.

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आज देशाचा 2018-19 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. जेटलींनी म्हणजेच मोदी सरकारने 'आवळा देऊन कोहळा काढला' असाच अर्थसंकल्पातून दिसून येतंय. कारण टॅक्स स्लॅब अर्थात कररचनेत कोणतेही बदल झालेले नाहीत. शिवाय शिक्षण आणि आरोग्य अधिभारात 1 टक्क्यांनी वाढ केल्याने, प्रत्येक बिल वाढणार आहे. याचाच अर्थ तुम्ही जे जे खरेदी कराल, त्या त्या बिलावर 1 टक्के अधिभार असेल. पूर्वी हा अधिभार 3 टक्के होता, तो आता 4 टक्के असेल. या अर्थसंकल्पातील दिलासादायक बाब म्हणजे, शेती आणि आरोग्य क्षेत्राला तुलनेने भरीव तरतूद केली आहे. येत्या खरीपापासून शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा केली आहे. तर गरीब कुटुंबाना दरवर्षी पाच लाख रुपयापर्यंत उपचाराची सोय करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात काय? यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याचं दिसून आलं. 2022 सालापर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं उद्दीष्ट अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी भाषणाच्या सुरुवातीलाच सांगितलं. शिवाय अल्प उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी शेती क्षेत्रात आणि त्या व्यतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करुन देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. या शिवाय शेतीसाठी सौरऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी अधिकृत कंपन्यांकडून कमी दरात सोलर पॅनल उपलब्ध करुन देण्यात येतील. निर्धारीत हमीभावाने शेतमालाच्या खरेदीसाठी सरकार चोख व्यवस्थापन करणार अरुण जेटलींनी जाहीर केलं.

• अन्नधान्य आणि फलोत्पादनात वाढ आणण्यावर सरकार भर देईल.
• उत्पादन खर्चापेक्षा दीड पट जास्त हमीभाव देण्याची घोषणा
• e-NAM ने 585 बाजार समित्यांपैकी आतापर्यंत 470 बाजार समित्या कनेक्ट करण्यात आल्या, उर्वरित मार्च 2018 पर्यंत जोडणार
• अल्प उत्पादक शेतकऱ्यांचा e-NAM मध्ये समावेश करण्यासाठी 22 हजार छोट्या बाजार समित्यांची निर्मिती करण्यात येईल.
• मोठ्या आणि छोट्या बाजार समित्यांच्या अपग्रेडेशनसाठी 2 हजार कोटींची तरतूद
• अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी 1400 कोटींची तरतूद
• नशवंत भाजीपाल्यांच्या साठवणुकीसाठी शीतगृहांची निर्मीती
• यासाठीच्या ऑपरेशन ग्रीनसाठी 500 कोटींचा निधी
• शेतमालाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 42 फूड पार्क तयार करण्यात येतील.
• मत्स्यपालन, शेतीतील पायाभूत सुविधा आणि पशुपालनासाठी 10 हजार कोटींची तरतूद
• बांबू मिशनसाठी 1290 कोटींची तरतूद

संबंधित बातम्या : Budget 2018: कर रचनेत बदल नाही, प्रत्येक बिल महागणार! #अर्थबजेटचा : अर्थसंकल्पातील आतापर्यंतचे महत्त्वाचे मुद्दे येत्या वर्षात 70 लाख नोकऱ्या देणार : अरुण जेटली अर्थसंकल्प 2018 : पेट्रोल, डिझेल 2 रुपयांनी स्वस्त, काय-काय महागलं?