गड किल्ल्यावर दारू पिऊन गोंधळ घालणाऱ्यांनो सावधान, आता कारावास होणार

महाराष्ट्रातील गड किल्ले हे महाराष्ट्राच्या सुवर्ण इतिहासाचे साक्षीदार आहेत. या गडकिल्ल्यांचे पूर्णपणे पावित्र्य राखणे गरजेचे आहे. मात्र, या गडकिल्ल्यांना भेट देताना काही समाजकंटक मद्यपान करुन सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळ घालतात.

मुंबई : महाराष्ट्रातील गड किल्ल्यावर दारू पिऊन गोंधळ घालणाऱ्यांना यापुढे सहा महिने सश्रम कारावास आणि दहा हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. दुसऱ्या वेळेसही असं कृत्य तो व्यक्ती करताना आढळून आला तर त्याला एक वर्षाचा सश्रम कारावास होईल. महाराष्ट्र सार्वजनिक दारूबंदी कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली असून गड किल्ल्यावर गैरवर्तन करणाऱ्यांना ही शिक्षा लागू होणार आहे. गड किल्ल्यांचे पावित्र्य भंग करणाऱ्या तळीरामांवर आणि गैरवर्तणूक करणाऱ्यांवर आता कठोर कारवाई केली जाणार असल्याची आदेश गृह विभागाने जारी केला आहे. महाराष्ट्रातील गड किल्ले हे महाराष्ट्राच्या सुवर्ण इतिहासाचे साक्षीदार आहेत. या गडकिल्ल्यांचे पूर्णपणे पावित्र्य राखणे गरजेचे आहे. मात्र, या गडकिल्ल्यांना भेट देताना काही समाजकंटक मद्यपान करुन सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळ घालतात. सार्वजनिक शांततेस बाधा पोहचेल असे गैरप्रकार, गैरवर्तन करणे, किल्ल्यावरील वैभवशाली पुरातन वास्तूचे नुकसान करणे यासारखे पावित्र्य भंग करण्याचे प्रकार करीत आहेत. अशा प्रकारे गड, किल्ल्यांचे पावित्र्य भंग करणाऱ्या समाजकंटकांना आळा बसावा या दृष्टीकोनातून राज्य सरकारकडून सूचना देण्यात आल्या आहेत.

ज्या ठिकाणी मद्य प्राशन करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, अशी जागा वगळता अन्य सार्वजनिक ठिकाणी दारुच्या नशेत गैरशिस्तीने वागल्यास, या गैरवर्तनाबाबत महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, 1949 (सन 1949 चा 25) मधील कलम 85 अन्वये शिक्षेबाबतच्या तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये करण्यात आलेल्या शिक्षेबाबतच्या तरतूदी ठळकपणे नमूद केलेला शिक्षेच्या तरतुदीचा माहिती फलक पुरातत्व विभागामार्फत गड, किल्ल्यांच्या प्रवेशद्वाराजवळ दर्शनी भागात लावण्यात येणार आहेत. या शिक्षेमुळे निश्चितपणे महाराष्ट्रातील गड किल्ल्यावर दारू पिऊन गोंधळ घालणाऱ्यांना तत्वांना आळा बसणार आहे. किल्ल्यांवर जाऊन दारु पीत गोंधळ घालण्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. गडकिल्ल्यांवर दारु पिऊन गोंधळ घालणाऱ्या काही लोकांना गडप्रेमींकडून चोप देण्याच्या घटना आणि तसे व्हिडीओ समोर आले होते. त्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.