Santosh Deshmukh Case: सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरण; खासदार बजरंग सोनवणेंच्या पाठपुराव्याने मानव अधिकार आयोगात गुन्हा दाखल
Beed Crime: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिल्ह्यात पाठविणार दिल्लीची टीम, राज्य सरकारकडून मागवणार अहवाल, संतोष देशमुख हत्याप्रकरणी सुरू असलेल्या तपासाची घेणार माहिती
बीड: मस्सोजागचे सरपंच संतोष देशमुख यांचा खून आणि त्यांच्या देहाची केलेली विटंबना माणूसकीला काळीमा फासणारी घटना असून या प्रकरणी खासदार बजरंग सोनवणे यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोगाने स्वतंत्रपणे चौकशी करावी, अशी मागणी केली होती. या प्रकरणात आयोगाने गुन्हा दाखल करून घेतला असून आता आयोगही स्वतंत्र चौकशी करणार आहे.
9 डिसेंबर रोजी संतोष देशमुख यांचे अपहरण झाल्याचे समजल्यानंतर सर्वात पहिल्यांदा संतोष देशमुख यांचा जीव वाचावा, यासाठी खासदार सोनवणे यांनी पोलीस अधिक्षक अविनाश बारगळ यांच्याशी संपर्क केला. दरम्यान, त्यांनी फोन घेणे टाळले. शिवाय केज पोलीसांनी देखील हे प्रकरण गांभिर्याने घेतले नाही. या कालावधीत संतोष देशमुख यांचा मानसिक आणि शारीरिक छळ करुन हत्या झाली. संतोष देशमुख यांना इतक्या वाईट पध्दतीने मारहाण केली की शरीरावर एक इंच देखील जागा शिल्लक नव्हती. शिवाय शवाची विटंबना देखील करण्यात आली. इतक्या अमानुष पध्दतीने मारहाण झाल्याच्या घटनेने राज्यात खळबळ उडालेली आहे.
या प्रकरणी 3 जानेवारी रोजी बजरंग सोनवणे यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दिल्ली येथे आयुक्तांची भेट घेऊन मस्साजोग येथील घटनेबद्दल सविस्तर माहिती दिली. संतोष देशमुख कुटुंबियांना मदत मिळऊन देणे बाबत आयोगाला विनंती केली. सरपंच स्व.संतोष देशमुख यांच्या खुनाची घटना अत्यंत अमानवी आहे. यात मानव अधिकाराचे उल्लंघन झाले असल्यामुळे या प्रकरणाची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दखल घ्यावी, अशी आग्रहाची विनंती केली होती.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने खासदारांची विनंती मान्य करुन मस्साजोग प्रकरणात गुन्हा क्र.३३/१३/५/२०२५ अन्वये गुन्हा दाखल करुन घेतला आहे. आता या गुन्ह्यामधील तपास, पोलिस आणि न्यायव्यवस्था यावर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यांचे सुद्धा लक्ष असेल. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिल्ह्यामध्ये तातडीने टीम पाठवून कारवाई करणार आहे. शिवाय या संपूर्ण घटनेचा अहवाल मागवणार असून ही टीम दिल्ली येथील असेल. घटनेच्या वेळी अथवा तपासामधे पोलिसांचे दुर्लक्ष झाले असल्यास राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तसा अहवाल देते व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला याबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. आयोगाला न्यायिक व अर्धन्यायिक अधिकार आहेत.
आणखी वाचा
स्वतःचे पाप लपवण्यासाठी धनंजय मुंडे ओबीसींना पुढे करतात; मनोज जरांगेंची टीका
चोरी, दरोडे ते हाफ मर्डर! वाल्मिक कराडचा राईट हँड असणारा गोट्या गित्ते आहे तरी कोण?
महत्त्वाच्या बातम्या
