मराठवाडा वॉटरग्रीड प्रकल्पाला महाविकास आघाडी सरकारचा ब्रेक

मराठवाड्याचा दुष्काळ हटवण्यासाठी इस्रायलच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. मराठवाड्यापेक्षा इस्रायलमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी आहे. मराठवाड्यातील मोठी 11 धरण पाईपलाईने जोडण्यात येणार आहे.

औरंगाबाद : मराठवाड्याला कायमचे दुष्काळमुक्त करण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला महाविकास आघाडीने ब्रेक दिला आहे. 4074 कोटी एवढा खर्च या योजनेला होणार होता. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पहिला टप्प्यात मराठवाड्यातील अकरा लहान मोठी धरणे एकमेकांना जोडून पिण्याचे पाणी, शेती तसेच उद्योगाला लागणारे पाणी पुरविण्यात येणार होते. मराठवाड्याचा दुष्काळ हटवण्यासाठी इस्रायलच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. मराठवाड्यापेक्षा इस्रायलमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी आहे. मराठवाड्यातील मोठी 11 धरण पाईपलाईने जोडण्यात येणार आहे. मराठवाड्याला सध्या 18 टी.एम.सी. पाण्याची गरज आहे. या पाईपलाईनद्वारे केवळ धरणच नाही तर या पाईपलाईनला सब पाइपलाइन करून मराठवाड्यातले सगळे तालुके पिण्याच्या पाण्यासाठी जोडले जाणार आहेत. भाजप आमदार प्रशांत बंब म्हणाले, एखादी योजना ज्या वेळेस पूर्णत्वाकडे जाते त्या योजनेचा तज्ज्ञांकडून अभ्यास केलेला असतो. त्यामुळे पुन्हा योजना तज्ज्ञांकडून तपासण्यास आमचे काही हरकत नाही ही पण या योजनेला ब्रेक लावण्यात येऊ नये. लवकरच मराठवाड्याच्या सर्व आमदारांची यासंदर्भात बैठक घेतली जाईल आणि त्यानंतर पुढील दिशा ठरवण्यात येईल. परंतु आमची उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना विनंती आहे की, ही मराठवाड्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. त्यामुळे कुठल्याही पद्धतीचा ब्रेक या योजनेला लावण्यात येऊ नये. कारण या योजनेमुळे मराठवाड्यातला दुष्काळ हद्दपार होईल. एखाद्या योजनेमध्ये त्रुटी असतील तर त्या दुरुस्त करता येऊ शकतात. Water Grid Project | काय आहे मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प? | ABP Majha वॉटरग्रीडच्या अभ्यासासाठी श्रीलंका, तेलंगणा, गुजरात आणि इस्त्रायलयचा दौरा करण्यात आला आहे. या वॉटरग्रीडसाठी इस्त्रायलने डीपीआर बनवून दिला असून पहिल्या टप्प्यातील 10 हजार कोटी रुपयांच्या निधीला मंत्रीमंडळाने मान्यता दिल्याचे तात्कालीन पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले, या वॉटरग्रीडच्या माध्यमातून 1330 किलोमिटरची पाईपलाईन टाकण्यात येणार आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीडच्या कामाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली . त्यासाठी जवळपास 10 हजार 595 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. मेकरोट कंपनीने अहवाल सादर केला आहे. कंपनीने पिण्याचे पाणी उद्योगासाठीसाठी लागणारे पाणी अशी ग्रीड निर्माण करण्याचा पर्याय सुचवला आहे. 30 वर्षासाठी म्हणजे 2050 वर्षासाठी पर्यंत पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रस्तावित आहे. 2050 मध्ये 960 दशलक्ष घनमीटर एकूण पाण्याची आवश्यकता लागणार आहे. यामध्ये नागरी, ग्रामीण , जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा समावेश करण्यात आला आहे. मराठवाड्यात ग्रीडद्वारे अशुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी 1330 किलोमीटर लांबीच्या मुख्य पाईपलाईनवर मराठवाड्यातील सर्व 11 धरण जोडण्यात येणार आहेत. त्यानंतर प्रत्येक तालुक्यात दोन ते तीन ठिकाणापर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी एकूण 3220 किलोमीटर पाईपलाईन टाकणे प्रस्तावित आहे. या पाईपलाईन पासून कोणत्याही गावाचे अंतर वीस ते पंचवीस किलोमीटर राहील, त्यामधून सर्व गावांना गरजेच्यावेळी पाणीपुरवठा करता येणार आहे. या योजनेतून तालुकास्तरावर पाणी पोहोचविण्यासाठी दुय्यम जलवाहिनीसाठी अंदाजे अपेक्षित आहे. सदर खर्च अंदाजीत असून यामध्ये 20 टक्के आकस्मिक खर्च व भाववाढ 1585 कोटी गृहीत धरल्यास एकूण खर्च 9015 कोटी एवढा अपेक्षित आहे यंत्रसामुग्री यासाठी अंदाजे 1080 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च अपेक्षित आहे.