काम नाही तर वेतन नाही हे धोरण सद्यस्थितीत लागू करता येणार नाही; औरंगाबाद खंडपीठाचा महत्वपूर्ण निर्णय

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आज महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. काम नाही तर वेतन नाही हे धोरण सद्यस्थितीत लागू करता येणार नसल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. यामुळे असंघटीत क्षेत्रातील अनेक कामगारांना दिलासा मिळाला आहे.

औरंगाबाद : काम नाही तर वेतन नाही हे धोरण सद्यस्थितीत लागू करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या वेतन धोरणाविरोधात एक याचिका दाखल झाली होती. सध्या कोरोना विषाण आणि लॉकडाऊनमुळे सध्या मंदिर परिसर बंद आहे. अशा स्थितीत कंत्राटी कामगारांचे वेतन कपात मंदिर संस्थानवर केली होती. त्या विरोधामध्ये एक याचिका राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने दाखल केली होती.

मंदिर व्यवस्थापन ड्युटी करण्यास, इतर सेवा बजावण्यात मनाई करत असल्याचा दावा होता. व्यवस्थापनाच्या धोरणाविरोधात ही याचिका दाखल झाली होती. जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यातील वेतनापेक्षा मार्च आणि एप्रिल महिन्यात कमी वेतन देण्यात आले असा याचिकेत दावा केला होता. जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचे व्यवस्थापन समितीच्या पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. तर तहसीलदार व्यवस्थापक आहे. न्यायालयाने काम नाही तर वेतन नाही हे धोरण सद्यस्थितीत लागू करता येणार नाही, असे आदेश मंदिर संस्थांना दिले आहेत. पुढची सुनावणी 9 जूनला होणार आहे आणि या काळामध्ये कंत्राटी कामगारांना 2020 मे पर्यंत संपूर्ण वेतन देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय देशात मागील दीड महिन्यापासून लॉकडाऊन आहे. परिणामी असंघटीत क्षेत्रातील लाखो मजुर, कामगारांच्या हाताला काम नाही. परिणामी अनेक मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कंत्राटी क्षेत्रातील असंख्य कामगारांचा यात समावेश आहे. अशात काम नाही तर वेतन नाही अशी भूमिका उस्मानाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली होती. मात्र, याविरोधातील याचिकेवर निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. यामुळे राज्यातीन अन्य ठिकाणच्या असंघटीत कामगारांना देखील दिलासा मिळाला आहे.

Indian Railways | स्पेशल आणि श्रमिक ट्रेन्स वगळता अन्य रेल्वेची 30 जूनपर्यंतची तिकीटं कॅन्सल