Abdul Sattar : औरंगाबाद खंडपीठाचा अब्दुल सत्तारांना पुन्हा झटका; नोटीसही बजावली

कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांना औरंगाबाद खंडपीठाचा धक्का. राज्य महसूल मंत्री असताना अब्दुल सत्तार यांना दिलेल्या एका आदेशाला न्यायालयाकडून स्थगिती.

Aurangabad Bench Issued Notice to Agriculture Minister Abdul Sattar

Aurangabad Bench Issued Notice to Agriculture Minister Abdul Sattar : औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) पुन्हा एकदा कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार (Agriculture Minister Abdul Sattar) यांना झटका दिला आहे. राज्य महसूल मंत्री असताना अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी दिलेल्या एका आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. बाजार समितीच्या जागेचं व्यवहार प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्यानंतर न्यायालयानेही व्यवहाराला मान्यता दिली असताना देखील तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी एका अर्जावर या व्यवहाराला स्थगिती दिली होती. तर याचवेळी त्यांनी बाजार समितीच्या संचालक मंडळावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाच्या विरोधात संबंधित लोकं न्यायालयात गेले असता न्यायालयाने अब्दुल सत्तारांच्या आदेशाला स्थगिती देत भूखंडावर स्थगिती उठवली आहे.

कृउबा समितीच्या मालकीच्या सर्व्हे नं. 9233 येथील जागेच्या व्यवहारासंदर्भात डॉ. दिलावर मिर्झा बेग यांनी तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे एक तक्रार अर्ज केला होता. त्यावर मंत्रालयातील संबंधित कक्ष अधिकाऱ्याने चौकशीचे आणि प्रशासक मंडळ आणि संबंधित अधिकाऱ्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. चौकशीसाठी एक समितीदेखील गठित करण्यात आली होती. या आदेशाविरुद्ध तत्कालीन मुख्य प्रशासक जगन्नाथ काळे आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

अब्दुल सत्तार यांना बजावली नोटीस 

यावर आदेश देतांना खंडपीठाने तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या निर्देशाने कृउबा समितीच्या जिन्सी येथील जागेबाबत झालेल्या व्यवहाराच्या चौकशीच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यासह डॉ. दिलावर बेग यांनाही नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या प्रकरणात अब्दुल सत्तार यांनी कोणतेही हस्तक्षेप करू नये असे आदेश कोर्टाने दिले आहे.

सीलबंद अहवाल सादर करा 

डॉ. दिलावर मिर्झा बेग यांनी औरंगाबाद बाजार समितीच्या जिन्सी येथील जागेच्या व्यवहारांबाबत विद्यमान कृषी आणि तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे किती तक्रार अर्ज केले, याची चौकशी करून त्याचा सीलबंद अहवाल दाखल करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्या. अरुण पेडणेकर यांनी दिले.