(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
ABP MAJHA IMPACT: अखेर 'त्या' तीन कृषी केंद्राचे परवाने निलंबित
शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या कृषी केंद्रचालकांना कृषी विभागाने दणका दिला असून, त्यांचे परवाने निलंबित केले आहे.
Aurangabad News: 'एबीपी माझा'च्या बातमीनंतर शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या तीन कृषी केंद्राचे परवाने निलंबित करण्याची कारवाई कृषी विभागाकडून करण्यात आली आहे. औरंगाबादच्या कन्नड तालुक्यात ही कारवाई करण्यात आली आहे. गणेश कृषी सेवा केंद्र, प्रशांत कृषी सेवा केंद्र आणि प्रगती कृषी सेवा केंद्र असे कारवाई करण्यात आलेल्या कृषी केंद्रांची नावे आहेत. कन्नड तालुक्यातील काही कृषी केंद्रात शेतकऱ्यांची लुट करण्यात येत होती. याबाबत स्थानिक शेतकऱ्यांनी 'स्टिंग ऑपरेशन' करत व्हिडिओ 'एबीपी माझा'ला पाठवले होते. त्यांनतर बातमी प्रसारित होताच तीन कृषी केंद्राचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहे.
अशी सुरु होती लुट..
कन्नड तालुका कृषी अधिकारी बाळराजे मुळीक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कारवाई करण्यात आलेल्या कृषी केंद्राची तपासणी केल्यानंतर कृषी सेवा केंद्र नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले होते. खते उपलब्ध असतानाही शेतकऱ्यांना न देणे, खतांची लिंकिंग करणे, एमआरपी पेक्षा जास्त दराने विक्री करणे, स्टॉक बुक अपूर्ण असणे, दर पत्रक न लावणे अशा त्रुटी आढळून आल्या होत्या. त्यामुळे या कृषी केंद्राचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांकडून 'स्टिंग ऑपरेशन'!
पावसाळा तोंडावर असून अशावेळी शेतकऱ्यांची बी-बियाणे आणि खते खरेदीसाठी लगबग सुरु असते. मात्र यावेळी काही कृषी केंद्रांकडून शेतकऱ्यांची लुट करत चढ्या दराने खते विकली जाते. कन्नड शहरात सुद्धा अशीच काही फसवणूक होत, असल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांनी वेगवगेळ्या कृषी केंद्रात जाऊन 'स्टिंग ऑपरेशन' केले. ज्यात युरिया खतासह इतर खत कृषी केंद्रचालक जादा दराने विकत असल्याचे कैमऱ्यात कैद झाले होते. तसेच ज्या खतांची मागणी आहे ते घेतांना इतर कंपन्याचे खत घेणं सुद्धा बंधनकारक करण्यात येत होते. त्यांनतर हे व्हिडिओ शेतकऱ्यांनी 'एबीपी माझा'ला पाठवले होते.'एबीपी माझा'ने बातमी दाखवताच तीन कृषी केंद्रावर कारवाई करण्यात आली आहे.
पथक नावालाच...
पेरणीची संधी साधून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट होऊ नयेत म्हणून प्रशासनाने तालुका, जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर पथक नेमली आहेत. मात्र असे असताना अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांची सर्रास फसवणूक सुरु असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने नेमलेले पथक नावालाच असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहे.