मंत्री गिरीश बापटांना औरंगाबाद खंडपीठाची नोटीस

बीड गेवराई तालुक्यातील संगम जळगाव गावातील निलंबित रेशन दुकान पुन्हा दुकानदाराला बहाल केल्याच्या प्रकरणी मंत्री बापट यांना नोटीस बजावली आहे.

फाईल फोटो

औरंगाबाद : स्वस्त धान्य दुकानाच्या संबंधित एका निकालाच्या प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठाने पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली होती. कर्तव्यात कसूर आणि मंत्रिपदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका खंडपीठाने गिरीश बापट यांच्यावर ठेवला होता. त्यानंतर आता खंडपीठाने सदरील प्रकरणाबाबत मंत्री गिरीश बापट यांना नोटीस बजावली आहे. यामुळे हे प्रकरण मंत्री गिरीश बापट यांच्या चांगलेच अंगलट येण्याची शक्यता आहे. बीड गेवराई तालुक्यातील संगम जळगाव गावातील निलंबित रेशन दुकान पुन्हा दुकानदाराला बहाल केल्याच्या प्रकरणी मंत्री बापट यांना नोटीस बजावली आहे. संगम जळगाव मध्ये रवींद्र चव्हाण यांचं रेशन दुकान आहे. या दुकानाच्या विरोधात प्रभाकर नागरे आणि मनोज नागरे यांनी तक्रार केली होती. दुकान मालक स्वस्त धान्य काळ्या बाजारात विकतो आणि चढ्या भावाने देतो. यासंदर्भात तहसीलदारांनी चौकशी केली आणि संबंधित दुकानदाराचे रेशन दुकानाचा परवाना निलंबित केला.

बापटांची कर्तव्यात कसूर, मंत्रिपदाचा गैरवापर केला : हायकोर्ट

त्यानंतर सदरील दुकानदाराने यासंदर्भात उपायुक्तांकडे अपील केलं. उपायुक्तांनी देखील दुकानाचा परवाना निलंबित केल्याचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर राज्याचे पुरवठा राज्यमंत्र्यांकडे सदरील दुकानदाराने अपील केलं.  हे अपील राज्यमंत्र्यांनी देखील फेटाळले. त्यानंतर दुकानदार यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली, खरंतर ही पुनर्विचार याचिका देखील राज्यमंत्र्यांकडे जायला हवी होती मात्र ती गिरीश बापट यांच्याकडे आली. यावर बापट यांनी निर्णय घेत सदरील दुकानदाराला त्याचा निलंबित केलेला परवाना रद्द करून पुन्हा रेशन दुकान चालू करण्याची परवानगी दिली. याच विरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाली होती. त्यानंतर खंडपीठाने सदरील प्रकरणाबाबत मंत्री गिरीश बापट यांना नोटीस बजावली आहे. पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर होणार असल्याची माहिती याचिकाकर्त्याचे वकील सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी दिली. याविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती आणि याचिकेवर निकाल देताना खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली होती. चौकशीनंतर कारवाई केली तर ती योग्य आहे आणि तो निर्णय मंत्र्यांनी का रद्द करावा हे कळत नाही, असं मत न्यायालयाने नोंदवलं होतं.. गिरीष बापटांनी कर्तव्यात कसूर आणि मंत्रिपदाचा गैरवापर केल्याचं न्यायालयाने म्हटलं होतं. तसंच बापटांनी घेतलेला निर्णय देखील न्यायालयाने रद्द केला आहे.