दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांचे औरंगाबाद येथील स्मारक का रखडले?

25 नोव्हेंबर 2019 ला भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मारकाच्या कामाचा कार्यादेश देण्यात आला होता. मात्र, अद्याप स्मारकाची एकही वीट रचली गेलेली नाही. यासंदर्भात भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 25 नोव्हेंबर 2019 म्हणजे 80 तासांच्या सरकारच्या शेवटच्या दिवशी स्मारकाची वर्क ऑर्डर काढली होती.

औरंगाबाद : राज्यात भाजप सरकार आल्यानंतर औरंगाबाद येथे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांचे भव्य स्मारक उभारण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण झाला तरी अद्याप स्मारकाची एकही वीट रचली गेली नाही. यासंदर्भात भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. उद्धव ठाकरे हे स्मारक पूर्ण करतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्याबरोबर मुंडे समर्थकांमध्ये सध्या भाजप नेतृत्वाचे मुंडे प्रेम बेगडी आहे का? अशी शंका उपस्थित केली. गेली पाच वर्षे महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार असूनही गोपीनाथ मुंडे यांचे स्मारक का अडले पाहुयात हा रिपोर्ट... औरंगाबाद शहरात भाजप शासनाच्या 6 एकर जागेपैकी 2 एकर जागेत 50 कोटी 61 लाख खर्च करुन हे स्मारक उभे करण्यासाठी प्रारूप तयार केले गेलं. औरंगाबाद शहरात हे स्मारक उभारण्यात येणार असल्याची माहिती तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिली. यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्त्वत: मान्यता दिली. मंत्रिमंडळासमोर तसा प्रस्ताव ठेवला मंजुरी मिळाली. पण महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांपासून भाजपचे सरकार असूनही गोपीनाथ मुंडे यांचं स्मारकाची एक वीटही औरंगाबादेत उभारण्यात आली नाही. काय होती स्मारकाची संकल्पना या स्मारकात गोपीनाथ मुंडे यांचा भव्य पुतळा, त्यांनी वापरलेल्या वस्तू आणि पुस्तकांचे संग्रहालय, त्यांनी लिहिलेले लेख येथे ठेवले जाणार आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या आयुष्यावरील लघुपट दाखविण्यासाठी 100 आसनक्षमतेचे एम्पी थिएटरही उभारण्यात येणार आहे. हे स्मारक उभे करण्यासाठी शासनाने दोन समित्या नेमल्या. राज्यस्तरीय समितीमध्ये ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. पर्यावरण मंत्री आणि औरंगाबादचे पालकमंत्री रामदास कदम आणि शिक्षण मंत्री विनोद तावडे हे अन्य मंत्री समितीचे सदस्य आहेत. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नगरविकास विभागाचे सचिव औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद महापालिका आयुक्त आणि सिडकोचे मुख्य प्रशासक हे अधिकारी सदस्य असून औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी हे या समितीचे सदस्य सचिव होते. नंतर सारे तळ्यातमळ्यात सुरु झाले. नगर विकास आणि सिडको यांच्यातील करारावरुन सुरु असलेला गोंधळ चार वर्षे चालला. सरतेशेवटी शासनाने एक अध्यादेश काढून सिडकोने या ठिकाणी गोपीनाथ मुंडे यांचे भव्य स्मारक उभारावे असा अध्यादेश काढला. या स्मारकाचे मॉडेल तयार केलं. सादरीकरण मंत्र्यांसमोर दोन वर्षांपूर्वी झाले आहे. यासाठी अनेक आंदोलने देखील झाली. दिवंगत गोपीनाथ मुंडे स्मारकाचे काम येत्या 24 महिन्यांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. स्मारकाच्या कामाचे भूमिपूजन विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी करण्यात येणार असल्याची माहिती सिडको विभागाकडून देण्यात आली होती. पण भाजप सरकारच्या काळात एक रुपयाचा निधीही सिडकोला हस्तांतरित करण्यात आला नाही आणि त्यामुळेच खडसेंनी भाजपला मुंडे यांच्या स्मारकाबाबत घरचा आहेर दिला आहे. संबंधिक बातम्या : समृद्धी महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव, मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव, एकनाथ शिंदेंची माहिती मला जे काही बोलायचं आहे, ते उद्या बोलेन : पंकजा मुंडे 'ठाकरे' सरकारचा दणका; भाजप नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना 310 कोटींच्या हमीचा निर्णय रद्द Pankaja Munde | मला जे काही बोलायचं आहे, ते उद्या बोलेन : पंकजा मुंडे | ABP Majha