भाषा संचालनालयाच्या माध्यमातून प्रत्येक स्पर्धा परीक्षा मराठीतूनच घेण्याविषयी धोरण ठरवावे, औरंगाबाद खंडपीठाचे राज्य शासनाला निर्देश
भाषा संचालनालयाच्या माध्यमातून यापुढील काळात प्रत्येक परीक्षा मराठीतूनच घेण्याविषयीचे धोरण राज्य शासनाने ठरवावे, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहे.
औरंगाबाद : स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. स्पर्धा परीक्षेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. यापुढील स्पर्धा परीक्षासंदर्भात मराठीचे धोरण ठरवा असं औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले आहे. त्यामुळे याचा मोठा फायदा राज्यातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारा विद्यार्थी म्हटला की, आपल्या डोळ्यासमोर खडखड इंग्रजी बोलणारे विद्यार्थ्यांचे चित्र उभे राहतात. तर अधिकारी व्हायचं म्हटल्यावर इंग्रजीवर जोर हवा असेही अनेकांना वाटतं, त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेकडे पाठ फिरवतात. मात्र याच विद्यार्थ्यांची इंग्रजीची भीती आता दूर होणार आहे. कारण भाषा संचालनालयाच्या माध्यमातून यापुढील काळात प्रत्येक परीक्षा मराठीतूनच घेण्याविषयीचे धोरण राज्य शासनाने ठरवावे, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहे. तर या अनुषंगाने पुढील तारखेपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहे.
न्यायालयात झालेल्या रीट याचिकेत कृषी विभागातील तांत्रिक नोकऱ्यांसाठीच्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या पूर्व परीक्षेला भाषेचे माध्यम विचारणारा पर्याय दिलेलेला होता. मात्र, मुख्य परीक्षेला भाषेच्या संदर्भाने पर्याय विचारण्यात आलेला नव्हता. परीक्षा इंग्रजीत आणि अभ्यासक्रम शिकला मराठीत या मुद्याच्या आधारे याचिकाकर्त्याने परीक्षाही मराठीत घेण्यासाठी राज्य शासनाला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करणारी याचिका खंडपीठात दाखल केली होती. त्यावरच न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयाचे विद्यार्थ्यांनी ही स्वागत केलं आहे
न्यायालयाने दिलेले निर्देश नेमके काय आहेत?
- भाषा संचालनालयाच्या माध्यमातून या परीक्षा मराठी माध्यमातून कशा होतील याची माहिती द्यावी
- प्रत्येक परीक्षा यापुढे मराठीत कशा घेता येतील, याचा पर्याय देऊन मराठी भाषिकांना कसा न्याय मिळेल याची माहिती
- अशा दृष्टिकोनातून धोरण ठरवण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश
- एमपीएससीने या अनुषंगाने शासनाशी सल्ला मसलत करावे
सोबतच आदेश देताना याचिकाकर्त्याची याचिका जनहित याचिकेत रुपांतरित करण्याचा निर्णय पुढील 3 ऑक्टोबर रोजी येणाऱ्या सुनावणीवेळी घेतला जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे आता स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना विद्यार्थ्यांचं इंग्रजीचं टेन्शन मात्र दूर होणार असंच म्हणता येणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
