Nagpur : महाकृषी ऊर्जा अभियानातून कृषीला सौर ऊर्जेची जोड ; प्रधानमंत्री कुसुम योजना

महाकृषी ऊर्जा अभियानातून राज्यातील कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे अभियान जाहीर केले आहे. अशी माहिती महाऊर्जाचे महासंचालक रवींद्र जगताप यांनी दिली आहे.

farming file photo

नागपूर : राज्य शासनाने अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा विकास घडवून आणण्यासाठी वेळोवेळी प्रोत्साहनात्मक धोरणे जाहीर केली आहेत. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या कृषीपंप वीज जोडण्यांचे विद्युतीकरण सौर ऊर्जेद्वारे करण्यासाठी राज्य शासन गेल्या काही वर्षापासून स्वयं अर्थसहाय्य, तसेच केंद्र शासनाच्या अर्थसहाय्यातून विविध योजना राबवत आहे. त्याअंतर्गत केंद्र शासनाकडून देशभरात राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियानाला (पीएम-कुसुम) राज्यात गती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
शासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेल्या कृषीपंप वीज जोडणी धोरण -2020 नुसार सर्व शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह, किफायतशीर आणि दिवसा सुनिश्चित वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे महाकृषी ऊर्जा अभियान जाहीर केले आहे, अशी माहिती महाऊर्जाचे महासंचालक रवींद्र जगताप यांनी दिली आहे.

अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण -2020 अंतर्गत प्रतिवर्षी 1 लाख याप्रमाणे पुढील 5 वर्षात 5 लाख पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यास मान्यता दिली आहे. ही योजना राज्यातील 34 ग्रामीण जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. राज्यात हे अभियान स्टेट नोडल एजन्सी (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण महाऊर्जा) मार्फत राबविण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे व राज्य शासनाची पारंपारिक पध्दतीने कृषी पंप जोडणीसाठी लागणाऱ्या खर्चात व राज्य शासनाव्दारे सबसिडी पोटी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात बचतीचे उद्दिष्ट साध्य व्हावे. याकरीता राज्यातील शेतकऱ्यांना पारंपारिक पध्दतीने वीज जोडणी उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी पारेषण विरहित सौर कृषी पंप उपलब्ध करून देण्यात येतील. या योजनेसाठी केंद्र शासनाचे 30 टक्के अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्याचा हिस्सा 10 टक्के आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्याचा हिस्सा 5 टक्के असणार असून उर्वरित 60 टक्के/ 65 टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा असेल. 

लाभ घेण्यासाठी...

पीएम-कुसुम योजना राबविण्यासाठी महाऊर्जा मार्फत स्वतंत्र ऑनलाईन पोर्टलवर विहित नमुन्यातील अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडून अर्ज करावा. सौर कृषीपंपासाठी पुरवठादाराकडून 5 वर्षासाठीचा सर्वकष देखभाल व दुरुस्ती करार केला आहे व तक्रार नोंदणीसाठी टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध आहे. सौर कृषीपंप आस्थापित झाल्यानंतर तो संबंधित लाभार्थ्यास हस्तांतरीत करण्यात येईल त्यानंतर त्याची दैनंदिन सुरक्षितता करण्याची जबाबदारी संबंधित लाभार्थ्यांची राहील. या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी https://kusum.mahaurja.com/solar/beneficiary/register/Kusum Yojana-Component-B या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.

52 हजार लाभार्थी निश्चित

पीएम- कुसुम योजने अंतर्गत सद्यःस्थितीत 52 हजार 750 लाभार्थी निश्चित झाले आहे. यापैकी पात्र 35 हजार 578 लाभार्थ्यांना लाभार्थी हिस्सा भरण्यासाठी SMS पाठविण्यात आले. यापैकी 27 हजार 026 लाभार्थ्यांनी लाभार्थी हिस्सा जमा केला आहे. एकूण 18 हजार 357 ठिकाणी सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून सुमारे 4 हजार सौर कृषी पंप आस्थापित झाले आहेत. 

या जिल्ह्यातील उद्दिष्ट पूर्ण

पीएम- कुसुम योजने अंतर्गत अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड, बुलढाणा, धुळे, हिंगोली, जळगांव, जालना, लातूर, नंदुरबार, नाशिक, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी, पुणे, सोलापूर, वाशिम व यवतमाळ जिल्ह्यातील उपरोक्त उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. 

पोर्टलवर करा नोंदणी

अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, कोल्हापूर, नागपूर, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, ठाणे व वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये सौर कृषिपंप उपलब्ध आहे. लाभार्थ्यांना नोंदणी करण्याकरिता पोर्टल सुरू आहे.
या जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी महाऊर्जामार्फत विविध माध्यमातून प्रचार व प्रसिद्धी करण्यात येत आहे. प्रचार व प्रसिद्धीमुळे मागील 1 महिन्याच्या कालावधीमध्ये या जिल्ह्यातील सुमारे 4 हजार लाभाथ्यांची नोंदणी झाली आहे.

फसव्या वेबसाईटवर कारवाई

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजनेसाठी अवैध व फसव्या संकेतस्थळावर (Fraudulent Website)महाऊर्जामार्फत कार्यवाही करण्यात आली. राज्यामध्ये अशा प्रकारच्या अवैध व फसव्या संकेतस्थळ व सोशल मिडियाद्वारे शेतकऱ्यांना फसवणुकीचे प्रकार होत असून फसव्या संकेतस्थळावर जाऊ नये तसेच कोणतेही शुल्क भरु नये अशा प्रकारचा संदेश महाऊर्जाच्या संकेतस्थळावर देण्यात आला. MNRE मार्फत अशा प्रकारच्या फसव्या संकेतस्थळाविरुद्ध कार्यवाही करण्याबाबत पोलिस महासंचालक यांना कळविण्यात आले आहे. यासंदर्भातील महाऊर्जाचे पत्रे सायबर सेल, पुणे यांना वेळोवेळी सादर करण्यात आले आहे. अशा प्रकारच्या फसव्या वेबसाईट तसेच सोशलमिडीयावरुन शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. 

या संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध

लाभार्थी शेतकऱ्यांनी पीएम-कुसुम योजनेमध्ये सहभाग घेण्यासाठी महाऊर्जाच्या संकेत स्थळाचा वापर करावा व लाभार्थी हिस्सा भरण्यासाठी इतर कुठल्याही अनोळखी संकेतस्थळ व एसएमएस संदेश व इतर माध्यमातून येणारी लिंक एसएमएस वापरू नये. अधिक माहितीसाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे पुढील शासन निर्णय पहावेत (शासन निर्णय राज्यशासनाच्या https://maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत). कृषीपंप वीज जोडणी धोरण 2020 बाबतचा 18 डिसेंबर, 2020 रोजीचा शासन निर्णय. राज्यातील कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे अभियान बाबतचा 12 मे 2021 चा शासन निर्णय उपलब्ध आहे, असेही प्रसिध्दी पत्रकात नमुद करण्यात आले आहे.