Nagpur : मनपातर्फे मालमत्ता धारकांना 1 कोटी 22 लाखांची कर सवलत

नागपूर महानगरपालिकेच्यावतीने चालू वर्ष 2022-2023 साठी आकारण्यात येणाऱ्या कराची भरणा 30 जून पर्यंत करणाऱ्यांना 10 टक्के तर हीच रक्कम 31 डिसेंबर पर्यंत भरणाऱ्यांना 5 टक्के कर सवलत देण्यात येत आहे.

Nagpur Municipal Corporation

नागपूरः नागपूर महानगरपालिकेतर्फे 30 जूनपर्यंत आपले मालमत्ता कर भरणाऱ्यांना 10 टक्के कर सवलत देण्यात येत आहे. याअंतर्गत सुमारे 47 हजारांवर मालमत्ता धारकांना 1 कोटी 22 लाख रुपयांची सवलत मिळाली आहे. यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत कर भरणाऱ्यांना5 टक्क्यांची कर सवलत देण्यात येईल.

मनपाकडून प्राप्त माहितीनुसार 11 जून पर्यंत 10 टक्के कर सवलतीचा लाभ 47 हजार 500 मालमत्ता धारकांनी घेतला असून त्यांना 1 कोटी 22 लाखांची कर सवलत मिळाली आहे. महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी मुख्य आर्थिक स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता विभागाला मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याची गरज आहे. मात्र मागील काही वर्षांपासून या विभागातील पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. याचा वसुलीवर परिणाम झाला आहे. जुनी थकबाकी 620 कोटींच्या पुढे गेली आहे. थकबाकी वसुलीसाठी प्रभावी यंत्रणा राबविण्याची गरज आहे. मालमत्ता विभागाच्या नोंदीनुसार नागपूर शहरात 6 लाख 22 हजार मालमत्ता आहेत.

या मालमत्ता धारकांकडून महानगरपालिकेला 2022-2033 या वर्षात 256 कोटींचा कर येणे अपेक्षित आहे. तर एक लाखाच्या आसपास मालमत्तांवर कर आकारणीची प्रक्रिया सुरु आहे. नियमित कर भरणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी निर्धारित कालावधीत कर दमा केल्यास सवलत दिली जाते.
11 जून पर्यंत 25.50 कोटींची करवसुली झाली आहे. यात 12 कोटी चालू वर्षातील तर 14.16 कोटी जुनी वसुली झाली आहे. वित्त वर्षातील मालमत्ता कराची देयके वाटपाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. जून महिन्यात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

सवलतीचा घ्या लाभ

30 जून पर्यंत वित्त वर्षातील कर भरणाऱ्यांना मनपातर्फे आकारण्यात येणाऱ्या करावर 10 टक्के सवलत दिली जाते. मालमत्ता धारकांनी या सवलतीचा लाभ घ्यावा असे आवाहन मनपाच्यावतीने करण्यात आले आहे. पुढे 1 जुलै ते 31 डिसेंबर 2022 दरम्यान कर भरणाऱ्यांना 5 टक्के सूट दिली जाईल.

'अभय' योजना आणूनही 620 कोटींवर थकबाकी

नागपूर महानगरपालिकेच्यावीतने अनेकवेळा अभय योजना आणूनही जुनी थकबाकी वसूल करण्यात मनपाला अपयश आले आहे. त्यामुळे थकबाकी वसूली करीता मनपाकडून होणारे प्रयत्न कमी पडत असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे मनपाला आर्थिक सहाय्य करणाऱ्या या विभागातील कमी मनुष्यबळही यासाठी कारणीभूत ठरत असल्याचे विभागातील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.