Fact Check : मनमोहन सिंग यांनी 'देशाच्या साधनसंपत्तीवर मुस्लिमांचा पहिला हक्क' असे विधान केले होते का? सत्य जाणून घ्या
Manmohan Singh : माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा उतारा वाचून लक्षात येते की 2006 मध्येही मीडिया आणि भाजप नेत्यांनी त्यांच्या विधानाचा गैरसमज केला होता.
Fact Check : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या डिसेंबर 2006 मध्ये निवडणूक रॅलीत दिलेल्या विधानाचा चुकीचा उल्लेख केला. मनमोहन सिंग म्हणाले होते की, भारताच्या संसाधनांवर मुस्लिमांचा पहिला हक्क आहे, असा दावा पंतप्रधान मोदींनी केला. राजस्थानमधील बांसवाडा येथे झालेल्या या सभेत पंतप्रधानांनी केवळ काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यावरच टीका केली नाही, तर जातीयवादी भाष्यही केले.
21 एप्रिल 2024 रोजी बांसवाडा येथे झालेल्या रॅलीत पंतप्रधान मोदींनी मनमोहन सिंग यांचे जुने विधान काँग्रेसच्या 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्याशी जोडले. काँग्रेसचे सरकार आल्यास ते देशाची संपत्ती अधिक मुले आणि घुसखोर लोकांमध्ये वाटून देईल, असा दावाही त्यांनी केला.
मात्र, पंतप्रधान मोदींनी असा दावा करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. ऑक्टोबर 2023 मध्ये छत्तीसगडमध्ये एका रॅलीदरम्यान पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसबद्दल असाच दावा केला होता. त्यावेळी त्यांनी देशव्यापी जात जनगणना करण्याच्या काँग्रेसच्या मागणीचाही समाचार घेतला होता. त्याच वेळी, 2006 मध्ये, गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून पंतप्रधान मोदींनी मनमोहन सिंग यांच्या विधानाचा जाहीर निषेध केला होता.
बूम लाइव्ह नावाच्या वेबसाईटच्या फॅक्ट चेकिंगमध्ये असे दिसून आले की पंतप्रधान मोदींना माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे भाषण चुकीच्या संदर्भात समजले. त्यावेळच्या मुख्य प्रवाहातील वृत्तवाहिन्यांनीही मनमोहन सिंग यांच्या टिप्पण्यांचे चुकीचे वार्तांकन केले होते हेही उघड झाले आहे. मनमोहन सिंग यांचे संपूर्ण भाषण आणि 11व्या पंचवार्षिक योजनेची रूपरेषा वाचून हे लक्षात येते. मनमोहन यांचे भाषण पंचवार्षिक योजनेवरच झाले.
पंतप्रधान मोदी भाषणात काय म्हणाले?
पीएम मोदींनी आपल्या भाषणात म्हटले होते, "जेव्हा काँग्रेस सत्तेत होती, तेव्हा ते म्हणाले होते की देशाच्या मालमत्तेवर मुस्लिमांचा 'पहिला अधिकार' आहे. याचा अर्थ ते सर्व संपत्ती गोळा करतील आणि कोणाला वाटतील? ज्याला जास्त मुले असतील. तुमच्या कष्टाने कमावलेली मालमत्ता घुसखोरांना द्यावी का? तुम्हाला ते मान्य आहे का? असे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. आमच्या माता-भगिनींकडे असलेले सोने ते घेतील, मोजतील, त्याचे मूल्यमापन करतील आणि मग त्या संपत्तीचे वाटप करतील.
पंतप्रधान मोदींचे भाषण पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
भाजपने आपल्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलवर पंतप्रधान मोदींचे भाषणही अपलोड केले आहे. या व्हिडिओच्या 28.45 मिनिटांच्या टाइमस्टॅम्पवर जाऊन तुम्ही पंतप्रधान मोदींचे भाषण ऐकू शकता.
Fact Check : तथ्य तपासणीत काय आढळले?
मालमत्तेवरील हक्काचा दावा दिशाभूल करणारा असून माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे विधान संदर्भाबाहेर काढण्यात आले आहे, असे बूमला आढळले. 9 डिसेंबर 2006 रोजी नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या 52 व्या बैठकीत मनमोहन सिंग यांच्या भाषणातून हे विधान घेण्यात आले. माजी पंतप्रधानांचे भाषण 11 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या अप्रोच पेपरबद्दल होते. त्याचे शीर्षक 'Towards Faster and More Inclusive Growth' असे होते. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी रेडिटवर अपलोड केलेल्या मनमोहन सिंग यांच्या भाषणाचा 57 सेकंदांचा भाग येथे पाहता येईल.
2006 मध्ये झालेल्या या बैठकीत सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही सहभाग घेतला होता. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी व्यापक आधार सुनिश्चित करताना वेगवान विकास दराची गरज असल्याचे सांगितले होते. सिंग म्हणाले होते, "परंतु केवळ वाढ ही पुरेशी नाही, जर ती पुरेशा प्रमाणात फायद्यांचा प्रवाह निर्माण करत नसेल."
2006 मध्येही विधानाचा गैरसमज केला
माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा उतारा वाचून लक्षात येते की 2006 मध्येही मीडिया आणि भाजप नेत्यांनी त्यांच्या विधानाचा गैरसमज केला होता. मनमोहन यांच्या भाषणाची सत्यता तपासली असता असे आढळून आले की ते 11व्या पंचवार्षिक योजनेत जलद विकासासोबतच अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती (SC/ST), इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, महिला यांचा समान विकास होईल यावर भर देत होते. आणि मुलांप्रमाणेच उपेक्षित गटांच्या उत्थानावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.
मनमोहन सिंग भाषणात काय म्हणाले?
काँग्रेसचे दिग्गज नेते मनमोहन म्हणाले होते, "माझा विश्वास आहे की आमची सामूहिक प्राथमिकता स्पष्ट आहे. कृषी, सिंचन आणि जलसंपत्ती, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि सामान्य पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक असलेली सार्वजनिक गुंतवणूक यामध्ये लक्षणीय गुंतवणूक. एससी/एसटी, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि महिला आणि मुलांसाठी घटक योजनांचे पुनरुज्जीवन करणे आवश्यक आहे.
"अल्पसंख्याकांना, विशेषत: मुस्लिम अल्पसंख्याकांना विकासाच्या फायद्यांमध्ये समान अधिकार मिळावेत यासाठी आम्हाला नवीन योजना बनवाव्या लागतील. त्यांचा संसाधनांवर पहिला अधिकार असावा. केंद्राकडे इतर असंख्य जबाबदाऱ्या आहेत. ते म्हणाले होते, "ज्या कार्यक्रमांनी त्यांचे मूलभूत कार्य पूर्ण केले आहे, ते दूर करण्यासाठी नियोजन आयोग सखोल आढावा घेईल, परंतु आगामी काळात केंद्र आणि राज्यांच्या संसाधनांवरही दबाव येईल या वस्तुस्थितीपासून आपण सुटू शकत नाही. वाढलेली जबाबदारी उचलावी लागेल."
मनमोहन सिंग यांच्या भाषणात 'त्यांच्या'चा उल्लेख आहे, जिथे ते म्हणतात, 'संसाधनांवर पहिला अधिकार त्यांचाच असायला हवा.' मात्र, येथे 'उन्का'च्या माध्यमातून आपण केवळ मुस्लिम किंवा अल्पसंख्यांकांबद्दल बोलत नाही, तर एससी, एसटी, ओबीसी, महिला आणि लहान मुलांबद्दल बोलले जात आहे.
अप्रोच पेपरमध्येही या मुद्याची पुनरावृत्ती झाली होती
BOOM ने शिक्षण मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड केलेला 11 व्या पंचवार्षिक योजनेचा अप्रोच पेपर देखील मिळवला आहे. हा पेपर 14 जून 2006 चा आहे, डिसेंबरमध्ये मनमोहन यांच्या भाषणाच्या सहा महिने आधी. दस्तऐवजात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसोबत 'अल्पसंख्याक' हा शब्द वापरण्यात आला आहे.
मसुदा दस्तऐवजात अल्पसंख्याकांचा सर्वोत्तम संदर्भ शिक्षणाशी संबंधित आहे. उपशीर्षक 55.5 'Bringing on Par: SCs, STs, Minorities and others left behind' अंतर्गत, पेपरमध्ये म्हटले आहे की शिक्षण हे सामाजिक सक्षमीकरणाचे सर्वात प्रभावी माध्यम आहे. मसुद्यात पुढे म्हटले आहे की काही अल्पसंख्याक शिक्षणात राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा मागे आहेत. म्हणूनच या समस्येचे मूळ शोधणे महत्त्वाचे आहे जेणेकरून 11 व्या पंचवार्षिक योजनेत या संदर्भात पावले उचलता येतील. सर्व शिक्षा अभियानात अल्पसंख्याक बहुल भागांवर विशेष लक्ष देणे आणि अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे मार्ग शोधण्याचाही प्रस्ताव होता.
मसुद्यात अनुसूचित जाती, जमाती आणि आदिवासींच्या संदर्भात, त्याच विभागात, हाताने सफाई, बंधपत्रित मजुरीची प्रथा काढून टाकणे आणि शक्य तितक्या लवकर राष्ट्रीय आदिवासी धोरण स्वीकारण्याबद्दल बोलले गेले आहे. साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क अल्पसंख्याकांचा किंवा मुस्लिमांचा असेल असे कुठेही म्हटलेले नाही.
पीएमओनेही स्पष्टीकरण दिले
10 डिसेंबर 2006 रोजी, माजी पंतप्रधान मनमोहन यांच्या भाषणाच्या एका दिवसानंतर, पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) स्पष्टीकरण जारी केले. एनडीटीव्ही, पीटीआय आणि टाइम्स ऑफ इंडिया यांसारख्या माध्यमांच्या काही विभागांनी मनमोहन सिंग यांचे विधान चुकीचे उद्धृत केले आहे. भाषणातील अत्यावश्यक भागाचा उल्लेख करून, पीएमओने आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे की, "पंतप्रधानांनी 'संसाधनांवर पहिला हक्क' या विषयावरील चर्चा प्राधान्यक्रमाच्या क्षेत्रांबद्दल आहे. यामध्ये एससी, एसटी, ओबीसी, महिला आणि मुलांच्या उन्नतीसाठी कार्यक्रमांचा समावेश आहे. आणि अल्पसंख्याकांचा समावेश आहे. या वादाच्या संदर्भात पीएमओच्या निवेदनात पंतप्रधान जे बोलले त्याचा जाणीवपूर्वक आणि वाईट हेतूने चुकीचा अर्थ लावण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
त्याच वेळी, बहुतेकांना 'त्यांचे' म्हणजे मुस्लिम हे समजले होते, कारण भाषण देताना मनमोहन यांनी 'त्यांच्या' नंतर पुढच्याच ओळीत 'विशेषत: मुस्लिम अल्पसंख्यांकांबद्दल' बोलले होते. तथापि, भाषण आणि मसुदा पेपर पूर्ण वाचला असता, हे स्पष्ट होते की माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे केवळ मुस्लिम समाजाबद्दल बोलत नव्हते, तर ते एससी, एसटी, ओबीसी, महिला आणि मुलांबद्दलही बोलत होते.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
