सुशांत सिंह राजपूतच्या बहिणींनी दाखल केलेली याचिका रद्द करा, रिया चक्रवर्तीची हायकोर्टाला विनंती

सध्या अगदीच प्राथमिक अवस्थेत असल्यानं एफआयआरच रद्द करण्याची विनंती करणारी ही याचिका अयोग्य आहे असा दावाही रियाच्यावतीनं करण्यात आला आहे.

मुंबई : सुशांत सिंह राजपूतच्या बहिणींनी दाखल केलेली याचिका रद्द करा अशी विनंती रिया चक्रवर्तीच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. मुंबई पोलिसांचा याप्रकरणातील तपास सध्या प्राथमिक टप्प्यात आहे. त्यामुळे त्यांना तपासासाठी पुरेसा अवधी मिळणे आवश्यक आहे, असं मत या प्रतिज्ञापत्रातून व्यक्त करण्यात आलं आहे. तपास सध्या अगदीच प्राथमिक अवस्थेत असल्यानं एफआयआरच रद्द करण्याची विनंती करणारी ही याचिका अयोग्य आहे असा दावाही रियाच्यावतीनं करण्यात आला आहे.

बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यू प्रकरणात अटक होण्याआधी रिया चक्रवर्तीच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी सुशांतच्या दोन बहिणींविरोधात तक्रार दाखल केली होती. ज्यावर मुंबई पोलिसांनी वांद्रे पोलिस स्थानकांत गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी सुशांतच्या दोन्ही बहीणींनी प्रियंका सिंह आणि मितू सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे यावर प्राथमिक सुनावणी झाली. यात रिया चक्रवर्तीच्यावतीनं हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे.

दुसरीकडे याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं अॅड. माधव थोरात यांनी कोर्टाला सांगितलंय की, हा निव्वळ या प्रकरणातील प्रमुख आरोपीचा प्रतिहल्ला आहे. अटकेच्या काही तास आधी रिया चक्रवर्तीनं मुंबई पोलिसांत एक तक्रार दाखल केली. ज्यात तिनं आरोप केलाय की, सुशांतच्या बहीणी त्याला एनडीपीएस कायद्यानं प्रतिबंधित केलेलं औषध देत होत्या. त्यासाठी दिल्लीतील राम मनोहर लोहिया रूग्णालयातील डॉ. तरूण कुमारनं प्रिस्क्रीप्शन दिलं होतं. मात्र जर एखाद्या डॉक्टरनं लिहून दिलं असेल तर ते औषध दिल्याबद्दल देणा-यावर कसा काय गुन्हा दाखल होऊ शकतो?, असा सवाल उपस्थित केला आहे. तसेच तूर्तास सीबीआयनं याचिकाकर्त्यांविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करू नये असे निर्देश देण्याचा मागणी कोर्टाकडे करण्यात आली आहे.

सध्या याप्रकरणाचा तपास सीबीआय करत असल्यानं त्यांना यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. तसेच या प्रकरणात तक्रारदार रिया चक्रवर्तीच्या वकिलांनीही आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी कोर्टाकडे वेळ मागून घेतला होता त्यानुसार हे प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर करण्यात आलं.