नाटकाचं झालं, सिनेमाच्या अनुदानाचं काय? गेल्या चार वर्षांपासून सिनेमाचं परीक्षण नाही

सिनेमाला दरवर्षी महाराष्ट्र सरकार अनुदान देत असतं. हे अनुदान तीन विभागात दिलं जातं. ए, बी आणि सी या विभागात त्याचं परीक्षण होऊन त्यानुसार सिनेमांना अनुदान वितरीत केलं जातं.

Ajit_Pawar

मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी नाट्यसृष्टीला सुखद धक्का दिला. ज्या ज्या नाटकांची अनुदानं थकली आहेत, त्यांना आता अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे नाट्यसृष्टी सध्या आनंदात आहे. गेल्या वर्षापासून नाट्यसृष्टीला ग्रहण लागलं आहे. काही प्रमाणात नाटकं सुरू झाली होती, पण पुढे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने सगळा व्यवसाय थांबवला. आता त्याला संजिवनी मिळावी म्हणून महाराष्ट्र सरकारने अनुदान वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते असताना आता सिनेमाच्या अनुदानाचा प्रश्नही पुढे आला आहे. कारण अनुदानासाठी करावं लागणार परीक्षण गेल्या चार वर्षांपासून झालेलं नाही.

सिनेमाला दरवर्षी महाराष्ट्र सरकार अनुदान देत असतं. हे अनुदान तीन विभागात दिलं जातं. ए, बी आणि सी या विभागात त्याचं परीक्षण होऊन त्यानुसार सिनेमांना अनुदान वितरीत केलं जातं. कोरोनाची गेली दोन वर्षं आणि त्या आधीची अडीच वर्षं अशी चार ते साडेचार वर्ष अनुदान वितरित झालेलं नाही. कारण अनुदानाच्या परीक्षण समितीमार्फत या सिनेमाचं परीक्षण झालेलं नाही.  याबद्दल माहिती देताना अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि अभिनेते विजय पाटकर एबीपी माझाशी बोलताना म्हणाले, गेल्या चार वर्षापासून अनुदान मिळालेलं नाही. राज्य सरकारने अनुदान देण्याबद्दल नियम अटी कडक केल्या आहेत. तो त्या कमिटीचा निर्णय असतो. त्याबद्दलही हरकत नाही. पण गेल्या साडेचार वर्षापासून परीक्षण झालेलं नाही. त्याबद्दल आता आम्ही हा विषय लावून धरतो आहोत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी आम्ही बोललोही आहोत. 

दरवर्षी मराठीमध्ये साधारण 70 सिनेमे प्रदर्शित होतात. तर सेन्सॉर सर्टिफिकेट साधारण शंभरावर सिनेमांना मिळतं. गेल्या साडेचार वर्षातल्या सिनेमाचा हिशेब करायचा तर जवळपास तीनशे सिनेमे परीक्षणापासून वंचित आहेत. विजय पाटकर ही बाब पुढे नेताना म्हणाले, अनेक निर्माते सरकारकडे आस लावून बसले आहेत. आम्ही आता ही बाब उपमुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. सिनेमा निर्मात्यांना अनुदान वितरित व्हावं म्हणून, मी, प्रिया बेर्डे आम्ही अनेक लोक पवार यांना भेटलो. त्यांनीही आपण मार्ग काढू असं आश्वासन दिलं आहे. हा प्रश्न आता मार्गी लागायला हवा. 

अनुदानाचा प्रश्न हा सर्व मराठी निर्मात्यांचा आहे. त्या न्यायाने अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळानेही हा प्रश्न राज्य सरकारच्या दरबारी मांडायला हवा. त्यामुळे या प्रकरणाला जोर येईल अशी अपेक्षाही पाटकर यांनी व्यक्त केली.