सुशांत प्रकरणात समांतर खटला चालवणं माध्यमांनी थांबवावं : प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया

सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात माध्यमांच्या वार्तांकनाची सध्या खूप चर्चा आहे. यात आता प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने हस्तक्षेप केला असून माडियाने समांतर खटला चालवणं थांबवावं, अशा सूचना पीसीआयने दिल्यात.

नवी दिल्ली : सुशांत सिंह राजपूतच्या प्रकरणात माध्यमांच्या वार्तांकनाची सध्या खूप चर्चा सुरु आहे. पत्रकारितेच्या नीतीनियमांचं उल्लंघन सुरु आहे, याबद्दलही अनेकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. आता प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया या माध्यमं नियंत्रित करणाऱ्या संस्थेनं त्याबाबत जुन्या नियमांची आठवण करुन दिली आहे. सुशांतच्या कथित आत्महत्या प्रकरणात मीडियानं समांतर तपास करु नये. पोलिसांचा तपास सुरु असताना त्यात कुठलेही निष्कर्ष काढू नयेत. खळबळजनक व्हिडिओ, फोटो, सोशल मीडिया लिंकसचा वापर टाळावा, अशा सूचना प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने केल्या आहेत. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया या संस्थेनं माध्यमांना या नियमांची आठवण पुन्हा करुन दिलीय. सध्या सुशांतच्या प्रकरणाचं रिपोर्टिंग ज्या पद्धतीनं होतंय, त्यामुळे या संस्थेकडे दाखल होत असलेल्या तक्रारींवर हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. सध्या सुशांतच्या प्रकरणात जे रिपोर्टिंग होतंय, त्यात माध्यमांच्या आजवरच्या इतिहासातले नवेनवे नीच्चांक स्थापित होतायत. रिया चक्रवर्तीला गुन्हेगार मानूनच सगळं रिपोर्टिंग सुरु आहे. तिच्या खासगी संवादांनाही जाहीर प्रसिद्धी दिली जातेय. तिला सुरक्षा पुरवणाऱ्या पोलिसांचाही रिपोर्टर पिच्छा पुरवत आहेत. कंगनाही ड्रग्जचं सेवन करत होती; अध्ययन सुमनची चार वर्षापूर्वीची मुलाखत झाली पुन्हा व्हायरल प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही 1966 ला स्थापित झालेली संघटना आहे. माध्यमांवर नियंत्रण करायचं असेल तर ते सरकार किंवा दुसऱ्या संस्थेनं करण्याऐवजी त्यांनीच स्वतःला बंधनं घालून घ्यायला हवीत या उद्देशानं तिची स्थापना झाली. निवृत्त न्यायमूर्ती हे अध्यक्ष तर पत्रकारांसह इतर वेगवेगळ्या क्षेत्रातले सदस्य त्यात असतात. काय म्हटलं आहे प्रेस कौन्सिलनं आपल्या नियमावलीत?

• एखादी व्यक्ती तपासाआधीच दोषी वाटावी अशा पद्धतीनं वार्तांकन करु नये
• तपास यंत्रणांची गॉसिपच्या आधारे दिलेली माहिती वार्तांकनात आणू नये.
• गुन्ह्याशी निगडीत गोष्टी रोजच्या रोज सांगून कुठल्याही पुराव्याशिवाय निष्कर्षाला येणं टाळावं.
• पीडित, आरोपी, दोषी, साक्षीदार यांच्या मुलाखती घेऊन त्यांना अधिक प्रसिद्धी देणं टाळावं.

प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियानं सुशांत केस प्रकरणातल्या माध्यमांच्या रिपोर्टिंगबद्दल ज्या तक्रारी आल्यात त्यानंतर ही अॅडव्हायझरी जाहीर केलेली आहे. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या सेक्रेटरी अनुपमा भटनागर यांच्याशी आम्ही फोनवरुन बोललो. त्यांनी सांगितलं की ही सगळी नियमावली जुनीच आहे. सध्या सुशांतच्या केसमध्ये रिपोर्टिंगबद्दल ज्या तक्रारी आल्या त्यानंतर आम्ही या जुन्याच नियमावलीची आठवण करुन दिली आहे. यात पुढे काही कारवाई होणार का या प्रश्नावर मात्र त्यांनी बोलणं टाळलं. विशेष म्हणजे प्रेन्स कौन्सिल ऑफ इंडिया केवळ प्रिंट मीडियालाच रेग्युलेट करतं. टीव्ही मीडियाला रेग्युलट करण्याचा अधिकार त्यांचा नाही. त्यामुळे या तक्रारी केवळ प्रिंटमधल्या वार्तांकनावरच आलेल्या आहेत. Rhea Chakraborty | मुंबई पोलिसांच्या सुरक्षेत रिया चक्रवर्ती चौकशीसाठी रवाना होणार