देशद्रोह प्रकरणी कंगना रनौतला हायकोर्टानं दिलेला दिलासा 22 मार्चपर्यंत कायम

12 मार्चपर्यंत दंडाधिकारी कोर्टातील कागदपत्र हायकोर्टात जमा करण्याचे निर्देश.तक्रारीनंतर वांद्रे कोर्टानं घाईघाईनं गुन्हा दाखल करण्यासाठी दिलेल्या आदेशाला कंगनाचं हायकोर्टात आव्हान. 22 मार्चला हायकोर्टात पुढची सुनावणी, तोपर्यंत कंगना आणि तिची बहीण रंगोलीला अटकेपासून दिलासा कायम.

मुंबई : देशद्रोह प्रकरणी कंगना रनौतला हायकोर्टानं दिलेला दिलासा आता 22 मार्चपर्यंत कायम ठेवला आहे. तसेच 12 मार्चपर्यंत दंडाधिकारी कोर्टातील कार्यवाहीची कागदपत्रं हायकोर्टात जमा करण्याचे निर्देश शुक्रवारी दिले आहेत. यासंदर्भातील तक्रारीनंतर वांद्रे कोर्टानं घाईघाईनं मुंबई पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्यासाठी दिलेल्या आदेशाला कंगनानं हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. माझ्याविरोधातील देशद्रोहाचे सारे आरोप हे बिनबुडाचे आहेत. माझ्या ट्विटमुळे कोणाच्या काय भावना दुखावल्या?, कुठे कायदा आणि सुव्यवस्था निर्माण झाली?, असे सवाल उपस्थिच करत कंगना रनौतनं मुंबई उच्च न्यायालयात आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे.

मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करणारी अभिनेत्री कंगना हिची बहीण रंगोलीनं एका विशिष्ट समाजाबद्दल द्वेषयुक्त व अपमानकारक ट्विट केलं होतं. तर आपल्या बहिणीला पाठिंबा दर्शवत कंगनानं एक व्हिडिओ ट्विटरवर अपलोड केला होता. याप्रकरणी बॉलिवूडमधील कास्टिंग डायरेक्टर मुनावर अली सय्यद यांच्या तक्रारीवरून वांद्रे दंडाधिकारी कोर्टाने मुंबई पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पोलिसांनी याप्रकरणी एफआयआर दाखल केला आहे. हा गुन्हा रद्द करावा यासाठी कंगना व तिची बहीण रंगोली चंदेल यांच्यावतीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

तक्रारदार मुनावर अली सय्यद यांनी अॅड रिझवान सिद्दीकी यांच्यामार्फत हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केल असून त्यात असा आरोप केला आहे की, कंगनानं केवळ दोन समाजात तेढ नाही तर आपल्या ट्विटने सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचंही काम केलं आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारप्रति अनादरही व्यक्त केला आहे. त्यामुळे सत्र न्यायालयाने कंगना आणि तिची बहीण रंगोली हिच्या विरोधात कलम 124 (अ) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्याचे दिलेले आदेश योग्यच आहेत असा त्यांचा दावा आहे.