Election : निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायम ठेवणार का? राज्य सरकारला भूमिका मांडण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

राज्य निवडणूक आयोगानं राज्यातील या महापालिकांना 15 मेपर्यंत प्रभागांची परिसीमा निश्चित करण्याचे आदेश देणारं परिपत्रकही जारी केलं आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई: राज्यातील आगामी महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केलेली नवी प्रभाग रचना अंतिम करणार का? अथवा नव्यानं हरकती आणि सूचना मागविणार? असा सवाल विचारत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यातील 12 महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगांना दिले आहेत. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगानं राज्यातील या महापालिकांना 15 मेपर्यंत प्रभागांची परिसीमा निश्चित करण्याचे आदेश देणारं परिपत्रकही जारी केलंय. त्यानुसार, नवी मुंबई, वसई-विरार, उल्हासनगर कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली, बृहन्मुंबई आणि ठाणे महापालिका आयुक्तांना महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2022 करता अंतिम प्रभाग रचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचा कार्यक्रमही निश्चित केला. या परिपत्रकाला पुण्यातील उज्ज्वल केसकर आणि प्रवीण शिंदे यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तसेच या निवडणुकांसदर्भात सविस्तर माहिती सर्वाच्च न्यायालयात सादर केली असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाच्यावतीने अ‍ॅड. सचिंद्र शेट्ये यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर आक्षेप नोंदवत सर्वाच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे निवडणूका घेण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र, नव्या प्रभाग रचना अंतिम करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आमचा आक्षेप आहे. तसेच आयोगाने सुचविलेल्या हरकती आणि सुचनांवर आलेल्या आक्षेपांवर सुनावणी घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या 'चोकलिंगम समिती'नं आक्षेपांसंदर्भात तयार केलेला अहवाल निवडणूक आयोगाला सुपूर्द केला आहे. तो अहवाल सार्वजनिक करण्याचे आयोगाला आदेश द्या, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांकडून कऱण्यात आली. त्याची दखल घेत निवडणूक आयोगाच्या नव्या प्रभार रचना अंतम करण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकारची नेमकी भूमिका काय?, असा सवाल उपस्थित करत खंडपीठानं राज्य सरकारला त्याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि सुनावणी पुढील आठवड्यात निश्चित केली.