प्रियांका गांधींसमोर मुलांची मोदींविरोधी घोषणाबाजी, प्रियांकांना राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाची नोटीस

प्रियांका गांधींनी त्यांना वेळीच थांबवत, समज दिली. मात्र भाजप आता या व्हिडीओची मोडतोड करून काँग्रेसच्या संस्कृतीवर बोट ठेवलं जात असल्याचा आरोप प्रियांका गांधींनी केला आहे.

अमेठी : काँग्रेससाठी अमेठीमध्ये प्रचार करताना प्रियांका गांधींसमोर मुलांनी दिलेल्या घोषणाबाजीवरून राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगानं नोटीस धाडली आहे. प्रचारासाठी मुलांना घोषणा द्यायला कुणी शिकवलं? मोदींविरोधात वादग्रस्त शब्द वापरायला कुणी शिकवलं? अशा प्रश्नांची सरबत्ती बालहक्क संरक्षण आयोगानं केली आहे.

NCPCR: Commission has apprised ECI about complaint&for purpose of inquiry into any violation of child rights,Commission seeks following info; Name&address of children, place where sloganeering happened, how children were brought there, above info maybe provided within 3 days. https://t.co/elaRxatFph

— ANI (@ANI) May 2, 2019

अमेठीमध्ये प्रचार करत असताना प्रियंका गांधी लहान मुलांच्या घोळक्याला भेटल्या. मुलांनी 'नीम का पत्ता कडवा है' म्हणत मोदींविरोधात आक्षेपार्ह घोषणा दिल्या. अशा घोषणा देणं चुकीचं आहे, असा सल्ला देत प्रियंका गांधींनी मुलांना शांत राहण्याचा सल्ला दिला होता. दरम्यान काल प्रियांका गांधी अमेठीत लहानग्यांसोबत संवाद साधत असताना, लहानग्यांच्या तोंडी पंतप्रधान मोदींबाबत अपशब्द आले. मात्र प्रियांका गांधींनी त्यांना वेळीच थांबवत, समज दिली. मात्र भाजप आता या व्हिडीओची मोडतोड करून काँग्रेसच्या संस्कृतीवर बोट ठेवलं जात असल्याचा आरोप प्रियांका गांधींनी केला आहे. प्रियांका गांधी यांच्यासमोर लहान मुलं ज्या पद्धतीनं देशाचे पंतप्रधानांविरोधात घोषणाबाजी करत आहे, त्यांना शिवीगाळ करत आहेत, ती मुलांच्या विकासासाठी चांगली गोष्ट नाही, असं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगानं म्हटलं होतं. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगानं निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून लहान मुलांना निवडणूक प्रचार आणि निवडणुकीसंदर्भातील गोष्टींमध्ये सामील करू घेऊ नये, हे तुम्ही सुनिश्चित करण्याचं सुचवलं आहे. लहान मुलांचा वापर कोणतीही चिठ्ठी, घोषणबाजी आणि रॅलीमध्ये केला जाऊ नये, अशी मागणीही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगानं केली आहे. तसेच या प्रकरणात प्रियंका गांधींवर कारवाई करावी, असंही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगानं निवडणूक आयोगाला म्हटलं आहे.