'इलेक्शन ड्युटी' खाजगी शाळांतील शिक्षकांना लागू होत नाही, केंद्रीय निवडणूक आयोगाची हायकोर्टात कबुली

निवडणुका आल्या की राज्यभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत शिक्षकांनाही निवडणुक आयोगाकडून कामाला जुंपवलं जातं. यंदाही आयोगानं विनाअनिदानित शाळांतील पहिली ते चौथीच्या वर्गातील शिक्षकांची यादी मागवली होती. यालाविरोध करत विनाअनुदानित शाळा महासंघानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई : निवडणुकीच्या कामात यापुढे विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना बोलावलं जाणार नसल्याची कबुली अखेरीस केंद्रिय निवडणूक आयोगानं बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. या घोषणेमुळे खाजगी शाळांतील शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यासंदर्भात विनाअनुदानित शाळा महासंघानं दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. निवडणुका आल्या की राज्यभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत शिक्षकांनाही निवडणुक आयोगाकडून कामाला जुंपवलं जातं. यंदाही आयोगानं विनाअनिदानित शाळांतील पहिली ते चौथीच्या वर्गातील शिक्षकांची यादी मागवली होती. यालाविरोध करत विनाअनुदानित शाळा महासंघानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. नियमानुसार केवळ अनुदानित शाळांतील शिक्षकांनाच निवडणुकीच्या कामासाठी बोलवलं जाऊ शकतं, कारण या शाळा सरकारकडून अनुदान घेतात. मात्र दरवेळी निवडणूक आयोग याकामात खाजगी शाळांतील शिक्षकांनाही ओढून घेतं, जे चुकीचं असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. याला उत्तर देताना निवडणूक आयोगानं कोर्टाला सांगितलं की शाळा जरी खाजगी असल्या तरी सरकारकडे त्यांची अधिकृत नोंदणी असते. त्यामुळे त्यांचा डाटा हा सहज उपलब्ध होतो. मग केवळ खाजगी शाळांतील शिक्षकांनाच का?, सरकार दरबारी नोंद असलेल्या खाजगी कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांनाही या कामासाठी का बोलावलं जात नाही? असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला होता. यावर निवडणूक आयोगाचं उत्तर दिलं की, जी समज आणि हुशारी शिक्षकांकडे असते ती खाजगी कंपनीतील कर्मचाऱ्यांकडे नसते. म्हणून शिक्षकांना या कामासाठी प्राधान्य दिलं जातं. यावर याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात दावा केलाय की, केवळ निवडणूका आल्या की शिक्षकांची हुशारी दिसते. बाकीच्यावेळी त्यांना तितकसं महत्त्व दिलं जात नाही.