कोरोनाच्या नियमांचं पालन करा, अन्यथा... केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा राजकीय पक्षांना इशारा

देशात कोरोनाचा (Corona) प्रसार मोठ्या प्रमाणात होत असतानाही निवडणूक रॅली आणि सभांमध्ये कोरोनाच्या नियमांचं पालन केलं गेलं नाही तर कडक कारवाई करण्याचे संकेत निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) दिले आहेत.

केंद्रीय निवडणूक आयोग

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या नोटिसीनंतर आता निवडणूक आयोगाने पाऊले उचलायला सुरुवात केली आहे. कोरोना काळात सर्व नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी सर्वांची असल्याचं केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सांगितलं आहे. तशा आशयाचे पत्र सर्व राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षांना निवडणूक आयोगाने लिहिले असून जर या नियमांचे पालन केलं नाही तर कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. 

जर कोरोनाच्या नियमांचे पालन केलं नाही तर सर्व राजकीय पक्ष, नेते, स्टार कॅम्पेनर आणि उमेदवारांच्या सभा आणि रॅलीवर बंदी आणण्यात येईल असं केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलंय. सभा असेल किंवा निवडणूक रॅली असेल, त्या काळात सोशल डिस्टन्सिंग आणि मास्कचा वापर करणं बंधनकारक आहे. या नियमांचे पालन केलं नाही तर वेगवेगळ्या नियमांच्या आधारे कारवाई करण्यात येईल असही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलंय. 

गेल्या काही दिवसात देशात कोरोनाच्या रुग्णसंख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसत आहे. पण ज्या राज्यात निवडणूक आहे त्या राज्यात कोरोनाच्या नियमांचे पालन केलं जात नाही, त्या नियंमांचे सर्रास उल्लंघन करण्यात येतंय. 

नेत्यांना कोरोनाची लागण होण्याचा धोका
निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी अनेक नेते कोरोनाच्या नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचं दिसून येतंय. त्यामध्ये ना कुणाच्या तोंडावर मास्क असतो ना सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन. त्यामुळे या राजकीय नेत्यांना आता कोरोनाची लागण होण्याचा धोका जास्त आहे. अशा वेळी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या नेत्यांना एक आवाहन केलंय. हे नेते ज्या वेळी प्रचार सभा घेतील त्या वेळी त्यांनी आपल्या प्रचार सभेतून लोकांना मास्कचा वापर, सोशल डिस्टन्सिंग आणि सॅनिटायझरचा वापर या विषयी लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करावी असं आवाहन केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केलं आहे. 

दिल्ली उच्च न्यायालयाची नोटीस
दोन दिवसांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी राजकीय नेते, पक्ष कोरोनाच्या नियमांचे पालन का करत नाहीत असं विचारत केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाला एक नोटीस पाठवली होती. 

महत्वाच्या बातम्या :